कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, २५ असार । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टाचार मुद्दालाई फेरि विशेष अदालतमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विशेष अदालतले यसअघि गरेको फैसला बदर गर्दै फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ गरेर न्यायनिरुपण गर्न आदेश दिएको हो ।
कर फर्छ्यौट आयोगका कामकारवाहीसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले एकमुष्ट रुपमा विशेष अदालतमा पठाइदिएको छ ।

निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा विरुद्धको गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको मुद्दा पनि अब विशेष अदालतमै पुग्नेछ ।

आफूहरुलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्ने चुडामणि शर्माको आरोप खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल पनि गैरकानूनी थुनामा नरहेको ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुँइकेलले विशेष अदालतबाट भएको फैसला खारेज भएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला खारेज गर्दै मुद्दालाई फेरि सुनुवाइ गर्नु भनी त्यहीँ पठाएको छ’ उनले भने, ‘तर आदेश तयार नभएकाले के कारणले त्यस्तो आदेश भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन । सम्भवतः बुधबार त्यसबारेमा थप विवरण आउला ।’

एक दशक पुरानो घटना

३० अर्ब ५२ करोड ५७ लाख ७८ हजार ९७३ कर फर्छ्यौटका निवेदनमा १०६९ मा कारवाही ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै उठाएर बाँकी २१ अर्ब रुपैयाँ कर मिनाहा गरेको थियो । मापदण्ड विपरीत कर मिनाहा गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्‍यो ।

अख्तियारले पहिलो मुद्दामा १० अर्ब २ करोड र दोस्रो मुद्दामा १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो । दुवै मुद्दामा गरेर कर फर्छ्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश मैनाली र सदस्य सचिव एवं आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मामाथि ११ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सहसचिव चुडामणि शर्मा
विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले राजस्व चुहावटको काम गरेको र त्यो भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीहरुको कामकारवाहीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फर्छ्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख विगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्षका दरले कैद सजाय भयो । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको थियो ।

‘तीनै जना प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोगको अध्यक्ष र सदस्य हुँदा सामूहिक निर्णय गरेकोमा पनि विवाद देखिएन’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘प्रतिवादीहरूमध्येका लुम्बध्वज महत उक्त आयोगको अध्यक्ष भई अन्य सदस्यको भन्दा थप भूमिका र जिम्मेवारी रहे भएको देखियो ।’