भ्याट खारेजसँगै डिजिटल कारोबार सस्तो

काठमाडौं,१६ जेष्ठ । सरकारको नयाँ बजेटले डिजिटल कारोबार गर्दा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । भ्याटखारेजीपछि उपभोक्ताले अब सस्तोमा डिजिटल कारोबार गर्न पाउने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो कर हटाउने घोषणा गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले एक सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकमा रकम स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने १० रुपैयाँ सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्ने व्यवस्था गरेका थिए । जसअनुसार ग्राहकले प्रति कारोबार ११ रुपैयाँ ३० पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार अब डिजिटल कारोबार गर्दा ग्राहकले सेवा प्रदायकलाई १० रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेछ । १ रुपैयाँ ३० पैसा अतिरिक्त रूपमा तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि डिजिटल कारोबारको खर्च घटेको छ ।

नेपालमा डिजिटल कारोबार प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा सरकारको भ्याट खारेज निर्णयलाई उपयुक्त कदमका रूपमा लिइएको छ । विगतमा भ्याट लागू भएपछि नागरिक, व्यवसायी र डिजिटल सेवा प्रदायक संस्थाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए ।

डिजिटल कारोबार वित्तीय पहुँच विस्तारको माध्यम मात्र नभई पारदर्शी कारोबार प्रणाली निर्माणको आधार मानिन्छ । यसप्रति कर लगाउने नीतिलाई धेरैले विश्वव्यापी मान्यता विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

अब यो निर्णयले मोबाइल वालेट, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर कोड भुक्तानीजस्ता डिजिटल सेवा प्रयोगमा सहजता आउने विश्वास गरिएको छ । साथै, यस्तो निर्णयले नगदविहीन कारोबारलाई प्रोत्साहन दिने भन्दै अर्थशास्त्रीहरूले स्वागत गरेका छन् ।