सरकारलाई सुझाव दिनका लागि प्रदेश १ मा चार सदस्यीय विज्ञ समिति गठन

काठमाडौँ । प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद बैठकले सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिनका लागि चार सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ । बैठकले विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व मेयर रमेशचन्द्र पौडेल, सुयशराज प्याकुरेल, डा. उत्तरकुमार रेग्मी र सोमनाथ अधिकारी सम्मिलित विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विज्ञ समूहमा रहेका डा. रेग्मी विराटनगर महानगरपालिकाका पूर्व योजना प्रमुख हुन् भने प्याकुरेल युवा उद्योगी हुन् । त्यसैगरी सोमनाथ अधिकारी व्यवसायिक क्षेत्रका विज्ञ तथा कानुनसम्बन्धी जानकार व्यक्तिको रुपमा चिनिएका ब्यक्ति हुन् । विज्ञ समितिले सरकारको कामकारवाहीमा महत्वपूर्ण सुझाव दिनुकासाथै निर्णय कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको विषयमा सरकारलाई प्रतिक्रिया प्रदान गर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी जेठ १७ गते दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संसद अधिवेशन नचलेका कारण कतिपय विषयमा अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्नु पर्ने परिस्थिति आएको छ ।

बैठकले योजना छनोट तथा कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ पारित गरेको छ भने निकट भविष्यमा हुनसक्ने बाढी पहिरोको प्रकोप नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न बजेटको प्रबन्ध गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट ल्याउन बाधक बनेको आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई अध्यादेशमार्फत पहिलो पटक संशोधन गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द तुम्बाहाङले आर्थिक कार्यविधि ऐनको दफा ९ को उपदफा १ र २ संशोधन गर्न पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ जारी गरेका हुन ।

अध्यादेश जारी हुने अवस्था नआएको भए प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन झण्डै तीन महिना लाग्ने थियो ।