बाफिया र धितोपत्र विधेयक संसदबाट चाँडो पारित गरिने : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं,२० फागुन । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० (बाफिया) र धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई संसदबाट चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकलाई समितिमा छलफल चाँडो टुंग्याएर प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि लगिनुपर्ने बताए ।

भन्सार विधेयकसँगै वाफिया र धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल चाँडो सकेर चैत मसान्तभित्र समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छ । कानुन निर्माणका काम सुस्त भएको भनेर समिति र सदनको प्रभावकारिता माथि जनस्तरबाटसमेत आलोचना हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।

“विधि निर्माणको काम सुस्त भयो भन्ने आलोचना आउने गरेका छन् । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकतासमेत हेरेर बढी प्राथमिकताका कानुन निर्माणमा शीघ्रता दिनुपर्नेछ,” अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथि परेका संशोधन माथि छलफल भएको छ । भन्सार प्रशासन चुस्त बनाउने, भन्सार जाँचपासका क्रममा प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तजबिजी अधिकार घटाउनुपर्ने, वस्तुहरुको क्वारेन्टाइन तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि पर्याप्त पूर्वाधार तयार पारिनुपर्नेलगायतका विषयमा सांसदहरुका संशोधन आएका छन् ।

भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई थप प्रविधिमैत्री र सहज बनाउन तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको क्योटो महासन्धि अनुकुल हुनेगरी भन्सार ऐन संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

नेपाल संशोधित क्योटो महासन्धि सम्झौता र विश्व व्यापार संगनठको व्यापार सहजीकरण सम्झौताको पक्षधर राष्ट्र हो । यी सम्झौताअनुसार संशोधित क्योटो महासन्धिका प्रावधानमध्ये सामान्य प्रावधान सदस्य भएको तीन वर्षभित्र तथा संक्रमणकालीन मापदण्ड पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नु पर्ने महासन्धिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सारसँग सम्बन्धित प्रावधान भन्सार ऐन नियमबाट सम्वोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।