‘चेक बाउन्स’ मुद्दामा अधिकतम दुई वर्षको जेल सजायको व्यवस्था हुने

काठमाडौं, २३ भदौ । चेक बाउन्स (चेक अनादर) सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो ।

१५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैद, ५० लाखसम्मको तीन महिना, १ करोडसम्मको १ वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने गरी व्यवस्था गर्न सहमति जुटेको समितिले बताएको छ।

उनले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरि नै विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले दफावार छलफलका क्रममा आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताए । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताए । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने उल्लेख गरे । उनले ५ प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको बताए ।

सांसद डा. स्वर्णीम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढिको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताए ।

साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।