गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी, के छ घोषणामा ?

काठमाडौं, १४ भदौ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गरेको छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा भदौ १२ र १३ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन र सरोकारका विषयमा ७ वटा निर्णय गर्दै ९ बुँदे काठमाडौं घोषणा जारी गरेको हो ।

महासंघले जार गरेको काठमाडौं घोषणा यस्ता छन्ः
१) कार्यविस्तृतिकरण परिमाजर्न सिफारिस समितिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षलाई परिमार्जन प्रस्ताव सिफारिस गरिसकेको छ । तसर्थ कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन स्वीकृत लगायत तीन तहका
सरकारबीचका समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विद्यमान सबालहरुमा छलफल गर्न यथाशिघ्र परिषद्को तेस्रो बैठक
आव्हान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले च.नं. २००५ मिति २०८१।०४।०८ को पत्रबाट संघीय मामिला तथा
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारलाई गरिएको परिपत्र उपर यस महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण
भएको छ । संविधानत तहगत सरकारका एकल अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तत्तत् तहका सरकारले संविधानसँग
नबाझिनेगरी आफैं कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न पाउने संबिधानको धारा ५७ र धारा ३०४ लाई परिपत्रल ेनजर
अन्दाज गरेको हाम्रो ठम्याई छ । यस विषयमा सम्मानित संबैधानिक इजलासले समेत विभिन्न प्रकरणमा दिएको
फैसलाका नजिरहरु रहेकाा छन् । तसर्थ, संबैधानिक व्यवस्था, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका फसै लाहरुलाई समेत
मनन् गर्दै जारी निर्देशनमा पुर्नविचार गर्न आयोग समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । साथै संबैधानिक व्यवस्थाको
प्रतिकुल नहुनेगरी कानुन बनाई अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय सरकारलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।
३) राष्ट्रिय भूमी आयोगका गतिविधिहरु पछिल्लो समयमा ठप्प रहेको छ । लाभग्राहीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेर पनि जग्गा वितरण कार्य रोकिएको सन्दर्भमा तत्काल आयोगलाई पूर्णता दिन र भूमि
सम्बन्धी विद्यामान समस्या समाधानमा सहजिकरण गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । जिल्ला स्थित नापी
तथा मालपोत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने प्रकृया शुरु गरेर पनि हाल उक्त प्रकृया अबरुद्ध
भएकोलेयथाशक्य हस्तान्तरण प्रकृया शरुु गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

४) प्रतिनिधि सभामा बिचाराधिन रहेको“विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक,
२०८०” लाई स्थानीय सरकारको संबैधानिक अधिकार कटौती नहुने गरी यथाशक्य छिटो पारित गर्न संघीय संसदको
ध्यानाकर्षण गर्दछौं । मुल कानुन जारी गर्न बिलम्ब गर्ने तर कार्यविधि, निर्देशिका र परिपत्र मार्फत विद्यालय शिक्षालाई
केन्द्रबाट नै नियमन गरिरहने प्रवृतिको अन्त्य गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । साथै,
माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान लगायतका विषयमा अध्यापन अनुमती पत्र प्राप्त जनशक्ति कै कमिको कारण दुर्गम
क्षेत्रमा शिक्षककोपदपूर्तीका लागि पटक पटक सूचना जारी गर्दासमेत आवेदन पर्ननसकिरहके ोयथार्थलाईमध्येनजर
गर्दै विद्यमान लाइसेन्स प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछौं ।

५) संघीय निजामती विधयेक यथाशक्य छिटो जारी गर्न संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गर्दछौं । १० वर्षसम्म प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृत नेपाल सरकारबाट खटाउने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता हनन्
हुने भएकोले यस विषयमा गम्भिर वहश हनु ुपर्ने तर्फ संघीय संसद, राज्य व्यवस्था समिति र नेपाल सरकारको
ध्यानाकर्षण गर्दछौं । मधेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले स्थानीय सेवा ऐन हालसम्म पनि जारी गर्न नसकेकोले
तत्काल उक्त ऐन जारी गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

६) सडक बोर्ड नेपालले स्थानीय सरकारमार्फत मर्मत हुने सडकहरुको छनौटमा स्पष्ट र पारदर्शि आधार नभएको,
विनियोजन हुने बजटेमा विभेद हुने गरेको व्यापक गुनासो तर्फ यस महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएकोछ । बोर्डमा
महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन र देखिएका बेथिती एवं गुनासाहरुका ेसम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायको
ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
७) नेपाल सरकारबाट स्थानीय सरकारमा पठाइएका विशेष तथा समपुरक अनुदानका ठेक्का लागेका आयोजनाहरुको
काममा ढिलाई हुँदा असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न नभएका कारण बाँकी रकम फिर्ता हुने गरेको छ । तर नेपाल
सरकारले आ.व.को अन्त्यमा आएर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर निर्माण अवधिको म्याद थप गर्दा
स्थानीय सरकारलाई अर्को आ.व.मा ठुलो वित्तीय दायित्व परिरहेको छ । तसर्थ, स्रोतको सुनिश्चितता बिना म्याद
थप गर्नेगरी कानुन संशोधन नगर्न वा म्याद थप सँगैफिर्ता भएको रकम निकासा हुने प्रबन्धको लागि राष्ट्रिय योजना
आयोग र अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।

८) नेपाल सरकारको स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला सदरमुकामसँग सडक सञ्जालले नजोडिएका
गाउँ÷नगरपालिकाका केन्द्रमा यथाशिघ्र जोड्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा
रहेता पनि धेरै गाउँपालिकाहरुको केन्द्रसँग अझैपनि सडकको पहुँच पुग्न नसकेको तर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण
गराउँदै यस प्रकारका रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

९) गाउँ सभाबाट असार मसान्तभित्र आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक
तथा कानुनी व्यवस्था भएता पनि आजका दिनसमम २१ वटा गाउँपालिकाहरुले वजेट पारित गर्न नसकेकोप्रति
बैठकले समीक्ष गरेको छ । स्थानीय सरकारमा सुशासन र वित्तीय अनुशासनको पहिलो शर्त भनेकै समयमा योजना
तर्जुमा, सभाबाट वजटे स्वीकृत र नियमानुसार खर्च गर्नु हो । तसर्थ बजेट पारित गर्न नसकेका गाउँपालिकाहरुले
तत्काल बजटे पारित गरी सुशासन र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न सबै गाउँपालिकाहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।