विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको संक्रमणकालीन रणनीति बनाउन केन्द्रित छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं,४ साउन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक संक्रमणकालीन रणनीति बनाउन केन्द्रित रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त राष्ट्र संघको संयुक्त आयोजनामा भएको विकासका लागि वित्त विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२६ मा विकासोन्मुख देशको सूचीमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको र त्यससँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता लगायतमा हाल पाउँदै आएको थुप्रै सहुलियत कटौती हुने छन् जसका लागि हामीले बैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्ने भएकोछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता लगायतमा कटौती भएसँगै त्यसले पर्न सक्ने प्रभावका लागि संक्रमणकालीन नीति बनाउन लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । विकासोन्मुख देशमा वित्त ठूलो चुनौती बन्द‌ै गएको पनि उनले बताए ।

न्यून आन्तरिक राजस्व परिचालन, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र राजस्वको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा कारण दिगो विकास लक्ष्य हासिल टाढा धकेलिने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

विकास सहायताको घट्दो प्रवृत्ति, आन्तरिक स्रोतको  नवीन विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजस्व राम्रो देखिए पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।

‘नेपालको विकास प्रयासमा स्वदेशी पूँजी र प्रविधि मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारले विदेशी पूँजी प्रविधि ल्याउन आवश्यक नीति बनाइरहेको छ । विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नतिपछिको आवश्यक लगानी वृद्धिका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रकियामा हामी छौं ।

कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नीति लिएको बताए । सरकारी वित्तमा दबाब रहेको र सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकासका लागि लगानी कम रहेको र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि न्यून मात्रै आएको बताए । बैदेशिक अनुदानको प्रतिशत पनि सानो आकारमा रहेकाले ऋणमा निर्भरता बढेको छ । ऋणले मात्र दिगो विकास हुन सक्दैन, यसले आर्थिक स्थायित्वमा ठूलो धक्का लाग्छ, ढकालले भने ।

आगामी दिनमा अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुँदै गरेकाले चुनौती धेरै रहेको उनले बताए । विकास सहायताबाट पाउने अनुदान र सहुलियत ऋण घट्दा मुलुकको वित्तमा थप दबाब पर्ने छ । यसको लागि देश तयारीको अवस्थामा रहनु पर्ने जरुरी छ ।