पक्राउ परेका सिन्डिकेट व्यवसायीलाई हड्ताल नगर्ने कागज गरे छाड्ने, नत्र कारबाही गर्ने

काठमाडौं । देशभर पक्राउ परेका सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीहरुलाई आगामी दिनमा हड्ताल नगर्ने कागज सहितको प्रतिवद्धता गरेमात्रै सरकारले छाड्ने भएको छ । हड्ताल नगर्ने लिखित प्रतिवद्धता नजनाउनेहरुलाई मुद्दा दर्ता गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।
सरकारले सिन्डिकेट हटाएको विरोधमा शुक्रबार देशव्यापी हड्ताल गरेपछि सरकारले यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, माहासचिव सहित एक सय भन्दा बढी पधाधिकारहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।
शनिबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथन कमचार्यसहित ५ पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
महासचिव सरोज सिटौलालाई भने शुक्रबार नै कार्यक्रम स्थलबाट पक्राउ गरेको थियो ।
आज आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले कागज गराएर मात्र यातायात व्यवसायीहरुलाई रिहा गर्न र नमान्नेहरुलाई मुद्दा दर्ता गरेर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले यातायात व्यवसायीको माग अनुसार नै सरकारलाई सहयोग गर्ने सर्तमा कागज गराएर रिहा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, सिन्डिकेटमा लाग्दैनौं, यसको पक्षमा अब आइन्दा बन्द हड्ताल गर्दैनौ भन्नेलाई रिहा गर्छौं । कागज गर्न नमान्नेलाई त कानुन अनुसार कारवाही गरिन्छ ।’

यातायात क्षेत्रलाई आवश्यकीय सेवामा राखेर हड्ताल निषेध गरिएको छ । आवश्यकीय सेवा सन्चालन ऐन २०१४ को दफा ४ मा आवश्यक सेवामा हड्ताल गरेमा ६ महिना कैद वा २ सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था छ । हड्ताल गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई भने एक वर्ष कैद वा एक हजार जरिवानाको व्यवस्था छ ।

आगामी दिनमा कुनैपनि बहानामा सेवा रोकेमा कानुनबमोजिम कारवाही भोग्न तयार रहेको ब्यहोराको कागज गर्ने समितिका केही पदाधिकारी भने छुट्न थालिसकेका छन् । रुपन्देहीमा यस्तै कागज गरेर यातायात व्यवसायीका पाँच जना नेता शनिबार नै छुटेका छन् । सप्तरीबाट पनि सरकारले गरेको निर्णय मान्ने सर्तमा व्यवसायीलाई हिरासतमुक्त गरिएको छ ।

सप्तरीमा सगरमाथा यातायात संघका पदाधिकारीलाई थुनामुक्त गर्न गरिएको कागजमा लेखिएको छ, ‘सिन्डिकेट पक्षधर नभई नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन अनुरुप सार्वजनिक सवारी साधन निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्नेछौं ।’
यसरी सिन्डिकेट विरुद्ध सरकारले कडा भई कारवाही गरेपश्चात यातायात व्यवसायीहरु निरास भएकाले आन्दोलन नै तुहिएर जाने भएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई घोडा टेकाई छाड्ने भएको छ ।