निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई विशेष अदालतले ५० हजार धरौटीमा छोड्यो
काठमाडौं,१३ साउन । विशेष अदालतले अन्तस्शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेर मुख्यसचिव पदबाट निलम्बनमा परेका बैकुण्ठ अर्याललाई ५० हजार धरौटीमा छोडेको छ ।
आइतबार अदालतमा उपस्थित भएका अर्याललाई विशेषका अध्यक्ष न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशहरू राम बहादुर थापा र न्यायाधीश रितेन्द्र थापाको इजलासले ५० हजार धरौटीमा छोडेको सहप्रवक्ता यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए ।
केही समयअघि अन्तस्शुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको कसुरमा अर्याल सहित १२ जनाविरूद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० बिगो मागदाबी गर्दे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको । आर्थिक २०७९/८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याएको । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको ।
त्यसैगरि, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तः शुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको। उल्टै मिलेमतो गरेको । प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको । सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्नियतसाथ काम गरेको ।
यस कार्य गर्दा उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको राज्यलाई हानि नोक्सानी गराएको अख्तियारको ठहर छ । उक्त रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को झ बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग गरेको थियो ।
स्टिकर छपाइमा उनले अनधिकृत रूपमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको गरेको थियो ।
यसका साथै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्