सत्तारुढ दलकै नेता विश्व प्रकाशको सरकारलाई गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं, १३ साउन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ७० वर्षको इतिहासमा नेपालमा एउटै सरकार पाँच वर्ष किन चल्न सकेन भनेर सबै राजनीतिक दलले समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । यसबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नै बढ्ता मनन् गर्नुपर्ने उनको मत छ ।

‘हामी जो पनि जो सँग पनि चाँडै नै मिल्न सक्छौं । तर, कसैसँग पनि लामो समय टिक्न सक्दैनौं किन ?’ यो प्रश्नको जवाफ सबै दलहरूले खोज्नुपर्ने शर्माको जोड छ ।

हाल प्रतिनिधि सभाको ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो दल नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । दोस्रो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छन् ।

असार १७ गते मध्यराति दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार असार ३० गते ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । संघीय सरकारमा बनेको सत्तासमीकरण अनुसार प्रदेश सरकार पनि बदलिएका छन् ।

तर, सरकारमा पुगेपछि दलहरूले विगतबाट पाठ नसिक्ने गरेको उनले बताए । सिकेर पनि गल्ती दोहोर्‍याउनेतिर लाग्दा समीकरणमा समस्या हुने गरेको महामन्त्री शर्माले बताए । यही कारण विगतमा दलहरूका बीचमा सत्ता सहकार्य लामो समय नटिकेको हो कि भन्ने उनको बुझाइ छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहेका कतिपय पात्रका सन्दर्भमा प्रश्न उठाए । स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सरकारले ठीक नगरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘संघमा मन्त्री चयन गर्दै गर्दा एक जना मन्त्रीजीको फरक मन्त्रालय हुन सक्दथ्यो । हामीले हेक्का राखेनौं । कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्टको प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ’ महामन्त्री शर्माको पहिलो प्रश्श्न छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर कांग्रेस सांसदसमेत रहेका शर्माले सम्बन्धित मन्त्रीले आफूमाथि लागेको आरोपका सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँसँगै गाँसिएको एउटा सामाजिक संस्थाका सम्बन्धमा मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि उहाँको ध्यानाकर्षण गराएको छु । म यो संसदको गरिमामय थलोबाट पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यहाँले यसलाई क्लियर गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर सरकारले ठिक नगरेको उनको टिप्पणी छ ।
नेताहरूका अनुसार कांग्रेसका महामन्त्री थापाले संकेत गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई हो ।

व्यवसायी समेत रहेका कांग्रेस सांसद खड्काको जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लगानी छ । केही आयोजनाले बाढीले क्षति पुगेको भनेर सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका बेला खड्का मन्त्री भएका हुन् ।

१२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजनाको प्रवर्द्धक रहेका खड्का माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत् आयोजनाका पनि लगानीकर्ता हुन् । साथै मन्त्री खड्कामाथि लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा अपचलन गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।

शर्माले उठाएको दोस्रो प्रश्न हो– लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन र मन्त्रिपरिषदमा रहेका सदस्यको विवादित विषय । ‘लुम्बिनीमा हामी दुवै दल (कांग्रेस र एमाले)ले संघीयताको मर्मलाई जति हेक्का राख्नु पर्दथ्यो त्यो राख्न नसकेको सन्दर्भमा प्रश्न उठेको छ । यसले परिणाममा होइन, दुष्परिणाममा आगामी दिनमा पुर्‍याउन सक्छ है भनेर हामी सजग बन्नुपर्छ,’ महामन्त्री शर्माले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित सरकारमा मन्त्री छनोट गर्दा पार्टीको प्रदेश कमिटीको नभएर केन्द्रीय नेताहरूको आग्रह लागू भएको भनेर कांग्रेस र एमाले दुवै दलभित्र प्रश्न उठेको थियो ।

यही विषयलाई संकेत गर्दै शर्माले केन्द्रीय नेताको आग्रह अनुसार प्रदेश सरकारमा मन्त्री छनोट गर्ने प्रवृतिले दुष्परिणाममा पुर्‍याउन सक्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकामाथि समेत महामन्त्री शर्माको तेस्रो प्रश्न छ । ‘लुम्बिनीमा एक जना मन्त्रीमाथि अनुसन्धानको प्रश्न थियो । उहाँ मन्त्री बनुभयो, बनाइनुभयो’ महामन्त्री शर्माले भने, ‘आज मैले संसदमा उभिँदै गर्दा आफनो दलसँग गाँसिएको होस् वा अरु दलसँग गाँसिएको होस् । वस्तुगत तथ्यलाई, चित्रलाई राखेर जानुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसले बादशाह कुर्मीलाई मन्त्री बनाएको छ । कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक आडमा बादशाहमाथि अनुसन्धान नभएको भन्दै २०७८ असोजमा बाँकेका १४ जना अधिकारकर्मीले काठमाडौंसम्म तीन साता पैदल यात्रा गरेका थिए ।

उनीहरूको धर्नापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छनबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अनुसन्धान सकेर २०७८ कात्तिक १४ मा बादशाहसहित आठ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । त्यसकै आधारमा स्थानीयले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।

यस आधारमा कांग्रेसकै महामन्त्री शर्माले मन्त्री बादशाहको नाम नलिएरै उनीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

गिरीबन्धु र नक्कली शरणार्थी

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन दुईवटा फाइल दबाउनका लागि बनाइएको भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास भएको बताए ।

यसलाई चिर्न सरकारले सक्नुपर्ने उनको आग्रह छ । यसका लागि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषयमा सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने विश्वप्रकाश शर्मा बताउँछन् ।

‘गिरीबन्धुको ७० बिघा बेचेर खाएको भनेर कांग्रेसमाथि गम्भीर आरोप लागेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छ– कांग्रेसका ती को हुन ? तिनले छुट पाउनुहुन्न । यो आरोपको छानबिन गरियोस्,’ आइतबार प्रतिनिधि सभामा शर्माले भने ।

२ जेठ २०८१ मा पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको ७० बिघा जमिन कमिसनमा बेच्न दिएको आरोप लगाएका थिए ।

त्यसबेला ओलीले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले १९ र ५१ बिघा गरेर दुई पटकमा टी–इस्टेटको जमिन कमिसन खाएर बेच्न लगाएको आरोप भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसबेला एमाले सत्ताको प्रमुख घटक थियो भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा थियो ।

यी दुवै दलले मिलेर अहिले सरकार बनाएपछि विपक्षी दलहरूले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको विषय दबाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको अनुसन्धान समेत अगाडि बढाउन भनेका छन् । यो प्रकरणको फाइल खुल्दा माओवादी र कांग्रेसको सरकार रहेको स्मरण गर्दै उनले एमालेले पनि सरकारमा रहेसँगै यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

‘जुन बेला नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण खुलेको थियो त्यो बेला देशमा कांग्रेस र माओवादीको सरकार थियो । अहिले सरकारमा एमाले आइपुगेको छ । यो परीक्षामा हामीसँगै सामेल छ । यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि,’ शर्माले भने । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही उम्कनुहुन्न भन्नेमा प्रष्ट भएर अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ ।

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको अनुसन्धान समेत अगाडि बढाउन भनेका छन् ।
विपक्षी दलहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथि पुनः अनुसन्धान सुरु भएपछि संसदका दुई ठूला दलले मिलेर सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

यही विषयलाई अप्रत्यक्ष रूपमा जोडेर आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का धवलशमशेर जबरा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद हरि ढकालले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) मनोज केसीको सरुवाका सम्बन्धमा प्रश्न गरेका थिए ।

‘‘डीआइजी मनोज केसीलाई कसरी सरुवा गरियो ? विश्वासको मत लिएको दुई दिनभित्रमा सरुवा गरियो । किन ? के का लागि ? के उद्देश्यका लागि रु’ सांसद ढकालले प्रश्न गरेका छन् ।

गत बुधवार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्यूरोका प्रमुख डीआईजी केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । केसीलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्ज पठाइएको छ भने प्रतिष्ठानमा रहेका डिआईजी राजन अधिकारीलाई ब्यूरोमा तानिएको छ ।

केसीको दुई महिना नबित्दै सरुवा भएको छ । उनको जेठ १६ गते मात्रै ब्यूरोमा सरुवा भएको थियो । केसी ब्यूरोमा आएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका बेचन झा र प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणसमेत मुछिएको यो मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा मनोज केसी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख थिए । उनकै नेतृत्वको टोलीले खाणलाई काठमाडौंस्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सरकार फेरिएसँगै केसीको सरुवा भएपछि विपक्षीहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग जोडेर सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । यही बेला कांग्रेसका महामन्त्री शर्माले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाएका हुन् ।