पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरु निलम्बित नहुने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौंदा समितिले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको छ । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले असहमतिका विषयमा छलफल गरि प्रतिनिधिसभा अन्र्तगत गठन हुने समिति संख्या बाहेकका विषयमा सर्वसम्मतिका साथ मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो ।

तीन बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरु तत्कालै निलम्बन हुने ÷नहुने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित बनेको थियो । यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो ।

विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साद्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिँदै आएकोे थियो ।

समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अप्नाउदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेको छ । मस्यौदामा ३ बर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्धामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरु निलम्बित नहुने तर उनीहरुले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनै पनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरु भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसद निलम्बनको प्रावधानमा राजपाले सुधारको खाँचो औल्याएको भएपनि सर्वसम्मत रुपमा समितिबाट पास भएको छ । तर प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति संख्याको बारेमा भने नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । १० वटा समिति रहने गरि मस्यौंदा बहुमतबाट पारित भएको भएपनि फरक मत सहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभा बैठकमा पठाईने मस्यौंदा समितिका संयोजक कृष्णभक्त पोख्रेलले जानकारी दिए ।

यसअघि २०७० र २०७३ सालको नियमावलीमा फौजदारी मुद्धा लागेका सांसदहरुलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा सांसद पदबाट स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।