लघुवित्तको कर्जा लगानीमा तोकिएको ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं,११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको मर्जरलाई अझै प्राथमिकतामा राखेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु तथा तीनका शाखाहरु बीचको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेवासम्बन्धमा रहेका गुनासाको सम्बोधन गर्दै ग्राहक हित संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेतका आधारमा ग्राहक हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक नियामकीय व्यवस्था गरिने जनाएको छ । यसले लघुवित्त संस्थाहरुलाई अझ भरपर्दो र विश्वस्नीय बनाउदै अघिबढ्न सहयोग पुर्याउछ ।

लघुवित वित्तीय संस्थाहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर तथा सेवा शुल्क सम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुले कर्जामा अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्रै ब्याज लिन पाउछन् । यसबाट लघुवित्तका ग्राहकहरुलाई केहि आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ भने संस्थालाई भने फाईदा हुने देखिन्छ ।

त्यसैगरि, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । कुनै निश्चित प्रदेश वा क्षेत्रमा आफ्नो कार्यक्षेत्र सीमित राखी कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न थप व्यवस्था मिलाइने कुरा मौद्रिक नीतिमा छ ।