सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्नु

काठमाडौं, १८ असार । सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकाली अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अध्यक्षका लागि सर्टलिस्टमा परेका ५ जनामध्ये ३ जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको भन्दै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध सर्टलिस्टमा परेका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले प्रक्रिया रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको भन्दै सिफारिस समितिको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि गठित सिफारिस समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

इजलासले यो मुद्दामा विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ र अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिन्जेलसम्मका लागि अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

गत ४ माघ २०८० मा गठित सिफारिस समितिले अध्यक्षमा आवेदन माग गरेपछि १९ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले तीमध्ये पाँचको नाम सर्टलिस्ट गरी कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतिकरणका लागि उपस्थित भए ।

तर, बोर्डका अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीसहित बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भने कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित थिए ।