नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नगरसभाको चटारोमा स्थानीय

काठमाडौं, ७ असार । स्थानीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नगरसभाको चटारोमा जुटेको छ । सङ्घ र प्रदेश तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि स्थानीय तहहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने चटारोमा जुटेको हो ।
स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने संवैधािनक व्यवस्था छ ।
यो चपेटासंगै आज असार ७ गते काठमाडौंको धेरै पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम र्वाजनीक गरिरहेको छ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नरगपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका लगायत अघिकाँश नगरपालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामार्फत सार्वजनिक गरिहेको छ ।
तर, केहि पालिकामा पूमुख ÷उपप्रमुख, पूमुख प्रशासकियअधिकृत निलम्बनमा परेकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन व्यवधान भएको छ भने कतिपयमा निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले काम बजेट ल्याउन पर्ने अवस्था छ । व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहमा बजेट ल्याउनुपर्ने र आर्थिक वर्षको भुक्तानी समेत गरिसक्नुपर्ने भएकोले आर्थिक दायित्वको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ ।
लामो समयदेखि ७५३ पालिका मध्ये २३८ स्थानीय पालिकामा दरबन्दी अनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा निमित्तको भरमा चलिरहेका छन् ।
यसरी दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त हुँदा पालिकामा बजेट निर्माणदेखि असार मसान्तमा हुने भुक्तानीमा समेत असर पर्ने हुन्छ । महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव तहका कर्मचारी, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा खटाउने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा।नारायण प्रसाद रेग्मीले जनप्रतिनिधि र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीले काम गर्दा खासै समस्या नहुने बताए । बजेट निर्माणमा कर्मचारी भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका धेरै हुने उनको भनाई छ ।
स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय सभामा सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाले आफूले प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हस्तान्तरण गरेको हुन्छ । सो ऐनको दफा २८ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषय राखिएको छ ।

जसमा सभा र कार्यपालिकाको सचिवको रूपमा काम गर्ने, सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, अध्यक्ष वा प्रमुखको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने लगायतका जिम्मेवारी छन् । दरबन्दी रिक्त रहेका पालिकामा बजेट ल्याउने समयमा गर्नुपर्ने तयारी लगायतका कामकारबाही प्रभावित हुने अवस्था रहेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव डा।नारायण प्रसाद रेग्मीले जनप्रतिनिधि र निमित्र् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीले काम गर्दा खासै समस्या नहुने बताए । बजेट निर्माणमा कर्मचारी भन्दा पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका धेरै हुने उनको भनाई छ ।

डा।रेग्मीले भने,‘हामीले दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउन खोजेको हो, तर कतिपय अवस्थामा नियमित पदपूर्ति हुनका लागि १ वर्ष समय लाग्ने हुन्छ । कोही साधारण बिदामा बस्ने, कोही बिरामी बिदामा बस्ने अवस्था छ, अर्कोतिर केही विवाद भएको कारणले पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको हो ।’ उनले खाली भएका ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा काममा प्रभाव पर्ने बताए ।

‘बजेट निर्माण कर्मचारी भन्दा पनि अध्यक्ष वा प्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नता र चाहना अनुसार हुने भएकोले त्यति असर नपर्ला तर अरू दैनिक काम कारबाहीमा केही प्रभाव पर्ने हुन्छ’, उनको भनाइ छ ।

सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकामा दरबन्दी अनुसारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा समस्या परेको सो नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र माझीले बताए ।

नगरपालिकाका योजना कार्यान्वयन गर्न, विकासका काम अघि बढाउन, प्रशासनिक कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँनका लागि उपसचिव तहको कर्मचारी नहुँदा नगरपालिकाको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा हाम्रो नगरपालिकामा विकासे योजना समयमा सम्पन्न गर्न समस्या भएको छ । तोकिएको समयमा काम नहुने, काम लिएर आएका जनताका काम गर्न समस्या भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सबै काम जनप्रतिनिधिले मात्र गर्ने भन्ने हुँदैन । सरकारले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाउँदा दैनिक प्रशासनिक कामदेखि नगरपालिकाले गर्ने विकासका काम सम्पन्न गर्न समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।’

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यसबारे जानकारी गराउँदा पनि दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाएको नगर प्रमुख माझीको गुनासो छ । उनले नगरपालिकामा प्रमुख लेखा अधिकृत समेत नहुँदा काम गर्न समस्या परिरहेको उल्लेख गरे ।

यता केही नगरपालिकाका प्रमुखहरू भने दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभए पनि निमित्तले पनि राम्रोसँग काम गरिरहेको बताउँछन् ।

निमित्तको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी पनि प्रशासनिक काम कारबाही बुझेको हुनाले खासै समस्या नभएको उनीहरुले अनुभव छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका प्रमुख भरत प्रसाद रिजालले आफ्नो नगरपालिकामा निमित्र् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय भएकोले काम गर्न सहज भएको सुनाउँछन् ।