प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन

काठमाडौं, १५ जेष्ठ । सरकारले सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब रूपैयाँ बराबर छुट्याएको छ ।

मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशकालागि ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको बताए । यसैरगी, उनले सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी कुल दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख गरे ।

यसकासाथै, सरकारले समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब र विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ । यसैगरी, अर्थमन्त्री पुनले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्न व्यवस्था मिलाइने बताए ।