संसदमा पनि सिन्डिकेटः १० करोड हात पार्न ‘लबिइङ’
काठमाडौं । संघीय संरचनाअन्तर्गत तीन तहको सरकार गठन भइसक्दा पनि सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत एमाले र माओवादी केन्द्रका संघीय सांसदले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसअघि छुट्याइँदै आएको बजेट ३ करोडबाट बढाएर १० करोड पुर्याउन सभामुख, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएका हुन् ।
नीति निर्माणको भूमिका निभाउनुपर्ने संघीय सांसदले १० करोड माग गरेपछि प्रदेश सांसदले समेत आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि २५/२५ लाख रुपैयाँ छुट्याउन प्रदेश सरकारलाई दबाब बढाएका छन् ।
स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको काम स्थानीय सरकारले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मध्यमस्तरको विकासको काम प्रदेशले नै गर्ने र राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजना मात्रै केन्द्रले गर्ने गरी संविधानमै विकास निर्माणका लागि तीनै तहको सरकारको अधिकार तोकिएको छ ।
तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदले भने राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई समेत बेवास्ता गरी करोडौं बजेट माग्न थालेका हुन् ।
‘१० करोड पुर्याउनुपर्छ भनेर माग राखेका छौं । यसका लागि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्यौं । उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्न,’ खोटाङका एमाले सांसद विशाल भट्टराईले भने, ‘अर्थमन्त्रीले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि छ । केन्द्रका सांसद विकासका काममा लाग्नु उचित होइन भन्नुभएको छ ।-कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्