रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अब अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ, १६ माघ। सरकारले वर्षौँदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि चासो देखाएको छ । वर्षौंदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउन प्रधानमन्त्रीदेखि विभागीय मन्त्रीले समेत चासो देखाएका हुन् । सरकारको स्वामित्वमा रहेका तर बन्द अवस्थाका विभिन्न ७ वटा उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारीस्तरबाट पहल भइरहेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जसरी पनि ७ वटा रुग्ण उद्योग चलाएरै छाड्ने योजना बनाएको छ । अघिल्ला उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै रुग्ण उद्योग चलाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणालाई वर्तमान उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले समेत निरन्तरता दिँदै काम अघि बढाइरहेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयले बन्द अवस्थामा रहेका ७ वटा उद्योग चलाउने गरी फाइल अघि बढाइरहेको समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत यसबारे चासो देखाएका छन् । उद्योगमन्त्री, उद्योग सचिव र सह–सचिवसहितको टोलीसँग भेट गर्दै प्रधानमन्त्रीले अबको एक साताभित्र बन्द उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न भनिसकेका छन् ।

उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाका अनुसार प्रधामन्त्रीले बोलाएर एक साता भित्रमा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तयार पारेर प्रस्ताव गर्न भनेका छन् । ‘सुरुमा उद्योगसम्बन्धी छलफल गर्नेमात्रै भनिएको थियो,’ सचिव निरौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर, छलफलका क्रममा रुग्ण उद्योग सञ्चालनको अन्तिम खाका पठाउन निर्देशन भयो ।’

उद्योग मन्त्रालयबाट रुग्ण उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय भएर अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पेस भइसकेको छ । यो समितिको दुई।तीन वटा बैठक समेत बसेको छ भने आगामी बैठक यही माघ २१ गतेलाई डाकिएको छ ।

यो समितिले निर्णय गरेलगत्तै खाका तयार पारेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने योजना रहेकै समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले जतिसक्दो छिटो प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहेको निजीकरण समितिको सदस्यमा माधव सापकोटा र राजन केसी समेत छन् ।

सरकारले यी उद्योग सञ्चालनका लागि पटक–पटक अध्ययनसमेत गरिसकेको छ । ती सबै अध्ययनको निष्कर्ष मिलाएर स्वामित्व सरकारकै नाममा रहनेगरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने योजना मन्त्रालयले बनाइरहेको छ । यसका लागि पूर्व उद्योग सचिव शंकर कोइराला, उद्योग मन्त्रालयकी सह–सचिव चन्द्रकला पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव भुपाल बराल सम्मिलित समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि सरकारलाई बुझाइसकेको भने छैन ।

उद्योग सचिव निरौलाका अनुसार अबको एक साताभित्रमा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । उद्योगको मोडलबारे निजीकरण समितिले निर्णय गर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति चाहिन्छ । हाल उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव पठाउन ‘डकुमेन्टेसन’को काम गरिरहेको छ । ‘आउने क्याबिनेटमा प्रस्ताव गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘सम्भव भएन भने आगामी क्याबिनेटमा पेस हुन्छ ।’

उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सरकारको टाउको दुखाइ

रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बन्दै गरेको समयमा सञ्चालनमा रहेका दुई वटा उद्योगले सरकारको टाउको दुखाउन थालेको छ । हाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना हुन थालेको छ । उद्योगसचिव निरौलाका अनुसार उदयपुर सिमेन्ट कारखाना डेढ अर्बभन्दा बढीले नोक्सानीमा छ । यस्तै, हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना १ अर्ब ७० करोडभन्दा धेरैले नोक्सानीमा गएको छ ।

१० वर्षदेखि बन्द जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनको सम्भावना कति ?

यी दुई वटा उद्योग सञ्चालनका लागि कोइला र बोरा किन्ने क्रममा उक्त परिमाणको रकम घाटामा गएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, यी उद्योगलाई तत्कालै बन्द गराउँदा वा कर्मचारी कटौती गराउँदा कार्यरत कर्मचारीको अवरोध सिर्जना हुनेमा सरकारी निकायको आकलन छ । सोहीकारण रुग्ण उद्योगजस्तै गरी यी उद्योगलाई समेत निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने योजनामा सरकारले छलफल बढाएको छ ।

‘अहिलेकै परिपाटीमा उद्योगका कर्मचारीको सेवासुविधा काट्दा विशेष किसिमको अवरोध हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘७ वटा रुग्ण उद्योगबारे पटक पटक गरिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।’ तर, यी दुई उद्योगबारे अध्ययन भएको छैन ।

रघुपति जुटमिलको १२ बिघा जमिन अतिक्रमणमा

रघुपति, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल चिया विकास निगम र भक्तपुर इँटाको विषयमा समेत सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । रघुपति जुट मिलको नाममा ४६ बिघा जमिन छ । तर, यसमध्ये १२ विघा जमिन सर्वसाधारणको अतिक्रणमा परेको छ । यो उद्योग हाल आरके गोल्छा समूहले सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, स्थानीयको अतिक्रमपछि करोडौँ मूल्य बराबरको जमिन गुम्ने खतरा बढेको छ । उद्योग २०४८ सालदेखि तीन वर्षसम्म चल्न सकेन । त्यो समयमा सुरक्षाका लागि खडा गरिएको गार्ड क्वाटरमा बसेका सुरक्षाकर्मी निरन्तररुपमा बसिराखे र २०५१ सालमा निजीकरण भएपछि पनि उनीहरुकै कब्जामा १२ बिघा जमिन प¥यो ।

यो जमिनको विषयमा निर्णय गर्नका लागि उद्योग सचिव निरौला र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव महेश आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनेको छ । समितिले स्थलगत अवलोकनसँगै सबै विषयमा अध्ययन गरिसकेको छ । अबको एक साता आसपास सरकारलाई प्रतिवदेन बुझाउने तयारी भइरहेको निरौलाले बताए ।

यी हुन् सञ्चालनको पखाइमा बसेका रुग्ण उद्योग

१ विराटनगर जुट मिल

२ जनकपुर चुरोट कारखाना

३ नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

४ बुटवल धागो कारखाना

५ गोरखकाली रबर उद्योग

६ हेटौंडा कपडा उद्योग

७ नेपाल मेटल उद्योग