नेपालले बिआरआइबाट फाइदा लिने प्रशस्त सम्भावना छः शंकर पोखरेल
काठमाडौं, १४ माघ । बिआरआइ अन्तर्गतका परियोजनाहरू छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्ने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताए ।
काठमाडौंमा आइतबार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच भएको छलफलमा बोल्दै उनले बिआरआइका सन्दर्भमा नेपालले गरेको सहमतिअनुसार परियोजना पहिचान गर्ने कुरामा आफूहरु पछि परेको बताए।
‘खासगरी बिआरआइका सन्दर्भमा नेपालले गरेको सहमतिकै सन्दर्भमा परियोजना पहिचान गर्ने कुराहरुमा हामी पछाडि परेका छौँ। नेपाल सरकारले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्दछ,’ पोखरेलले भने, ‘नेपाल र चीनका बीचमा उच्चस्तरमा भएका भ्रमणहरुको आदानप्रदानले दुई पक्षिय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ। चिनियाँ विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इन्सेटिभको अंग भइसकेको सन्दर्भमा त्यसअन्तर्गतका परियोजनाहरु छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्दछ।’
परियोजना पहिचानको विषय सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल र चीनका बीचमा उच्चस्तरमा भएका भ्रमणले दुई पक्षिय सम्बन्धलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ।
विकासको चरणमा रहेको नेपालले बिआरआइबाट लाभ लिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको पनि उनले बताए।
बिआरआइले नेपाल र चीनलाई सडक, रेल, हवाई तथा सञ्चार प्रविधिबाट जोड्ने उद्देश्य राखेको बताउँदै ठूला पूर्वाधार विकासको जग हाल्दै गरेको नेपालका लागि हिमालय वारपार बहुपक्षिय सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले कोभिड १९ का बेलामा बन्द भएका उत्तरी सीमानाकाहरू नियमित सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘विकासको चरणमा रहेको नेपालले बिआरआइबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावना धेरै नै रहेको छ। यसमा बिलम्व नगरिकन परियोजनाहरुको छनोट, तिनको शीघ्र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक छ। बिआरआईले नेपाल र चीनलाई सडक, रेल, हवाई तथा सञ्चार प्रविधिबाट जोड्ने उद्देश्य राखेको छ,’ उनले भने, ‘आजको प्रविधि र विकासको युगमा अति नै महत्वपूर्ण छ। ठूला पूर्वाधार विकासको जग हाल्दै गरेको नेपालका लागि यो हिमालय वारपार बहुपक्षिय सम्पर्क सञ्जाललाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्छ।’
महासचिव पोखरेलले नेपाल र चीन बीचको भूगोललाई चुनौती नभई अवसरका रुपमा लिएर अघि बढ्न, सबै नाकालाई आवागमन र व्यापारका लागि सहज बनाउनसके दुई पक्षिय सम्बन्धलाई फाराकिलो बनाउने बताए।
चिनियाँ प्रतिबद्धताका कार्यक्रमहरू छिटो कार्यान्वयन भएको आफूहरुले हेर्न चाहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्