सरकारले निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर मलेसिया रोजगारीमा सिण्डिकेट शुरु गयो

काठमाडौं,५ माघ । सेन्टर (एफडब्लुडब्लुएमसी) नामक निजी कम्पनीबीच भएको सम्झौताको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।

श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्ने बोर्डले नै गैरकानुनी सम्झौता गरेको निष्कर्ष मलेसियामा रहेका विभिन्न नेपाली संघसंस्थाको निष्कर्ष छ।

मलेसियास्थित गैरआवासीय नेपाली संघ तथा विभिन्न संस्थाहरूले बोर्ड सचिवालय र मलेसियाको निजी कम्पनीबीच भएको सम्झौताप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। बोर्डले कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु गैरकानुनी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

‘बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. द्वारीका उप्रेती र एफडब्लुडब्लुएमसीका प्रतिनिधिबीच गोप्य ढंगले गरिएको सम्झौताको घोर आपत्ती जनाउँछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य मुलुक मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार जमाउन विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाबाट प्रयत्न हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

‘एकाधिकार कायम गर्ने गिरोहले कामदारको कल्याणकारी लाभको ललिपप देखाएर सो संस्थाबाट मलेसिया रोजगारीलाई आफ्नो मातहतमा ल्याइ एकाधिकार कायम गराउने नियोजित योजनाको मरूभूमिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक फसेको देखिन्छ। यस्ता सिण्डिकेटधारीले ल्याएको योजनाबारे यस संघ लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग छलफल र जानकारीविना गोप्य सम्झौता गर्नुमा आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्पूर्ण साझेदार संस्थाहरूसँग छलफल र अध्ययनबिना हतारमा निर्णय गर्नु गलत र त्रुटीपूर्ण रहेको संघसंस्थाहरूले औंल्याएका छन्।

‘कल्याणकारी कामको नाम धारण गरी चोरी बाटोबाट विवादास्पद व्यक्तिसँग जोडिएको निजी कम्पनीसँग भएको सम्झौताले भविष्यमा मलेसियाको रोजगारीमा एकाधिकार कायम गर्ने आधार तय भएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसिया, नेपाली जनसम्पर्क समिति मलेसिया, नेपाल जनप्रगतीशिल मन्च मलेसिया, प्रवास विभाग मलेसिया, प्रवासी नेपाली मञ्च, प्रवासी नेपाली एकता समाज र नेपाल मलेसिया वैदेशिक रोजगार समन्वय मञ्चले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दैसम्झौता तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखेका हुन्।

बोधार्थमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय उल्लेख गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उक्त विवादास्पद सम्झौता नसच्याए मलेसियामा भएको सम्पूर्ण संघसंस्था चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख छ।

केही समयअघि म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि बोर्ड र निजी कम्पनीबीच श्रमिकमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो। संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी बोर्डले बिचौलियालाई फाइदा हुने गरी मलेसियाको निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको बताउँछन्।

बोर्डले श्रमिकको कल्याणकारी लाभका लागि भन्दै मलेसियाको निजी कम्पनी फरन वर्कर वेलफेयर म्यानेजमेन्ट सेन्टर (एफडब्ल्युडब्ल्युएमसी) सँग हामी सरोकारवालालाई कुनै जानकारी नै नदिई चोरबाटोबाट सम्झौता गरेको छ। यो श्रमिकको हितमा छैन। अब प्रत्येक श्रमिकको थाप्लोमा ४५ डलर थपिएको छ उनी भन्छन्।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारीका उप्रेतीले मलेसियन निजी कम्पनी एफडब्ल्युडब्ल्युएमसीसँग सम्झौता गरेका छन्। उनले एफडब्ल्युडब्ल्युएमसीसँग गत मंसिर २० गते सम्झौता गरेका हुन्।

१ जनवरी २०२४ देखि लागू हुने गरी गरिएको यो सम्झौता अनुसार अब मलेसिया जाने प्रतिश्रमिक कल्याणकारी लाभका लागि ४५ डलर थप शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तो रकम रोजगारदाता कम्पनीले तिर्ने हुँदा श्रमिकमाथि कुनै भार नपर्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वारीका उप्रेतीले बताए।

‘हामीले श्रमिकको हकहितका लागि सम्झौता गरेका हौं। सम्झौतामा श्रमिकमाथि कुनै पनि भार नपर्ने उल्लेख छ। यदी सम्झौता विपरित भार पर्ने भयो भने हामी सम्झौता खारेज गर्छौं,’ उनले भने।

अहिले उनले सुटुक्क निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको आरोप छ। उनले तालुकदार श्रम मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार आफूले सम्झौता गरेको बताए।

‘बोर्डभन्दा माथि मन्त्रालय छ। यो बोर्डको एकलौटी निर्णय होइन। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री ज्यू नै हुन्छ। यो मेरो मात्रै निर्णय होइन,’ उनले भने।

मलेसियाको सरकारले पनि तेस्रो पक्ष रूचाएको छैन। त्यहाँका रोजगारदाताले पनि नेपाली श्रमिकको जिम्मेवारी तेस्रो पक्षले नभएर रोजगारदाताले नै लिने प्रतिक्रिया त्यहाँका स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई दिएका छन्।