बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिए रकम तिर्न तयार छौं : उद्योगी

काठमाडौं, १५ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि ुबक्यौता रकमु नतिरेको भनेर ठूला उद्योगको लाइन काट्न थालेको छ। यी उद्योगहरूलाई लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिएको र त्यसको रकम उनीहरूले नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली काटेको हो।

उद्योगीहरूले भने आफूहरूले बिजुली प्रयोग नगरेको समयको पनि प्राधिकरणले शुल्क बिल पठाएको भन्दै तिर्न मानिरहेका छैनन्। आफूहरूले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण पनि प्राधिकरणले दिन नसकेको उनीहरूले बताएका छन्।

सोमबार नेपाल उद्योग परिसंघको आयोजनामा लाइन काटिएका ठूला उद्योगका सञ्चालकहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रमाण देखाए शुल्क तिर्न तयार रहेको भन्दै विवाद समाधानको प्रयासै नगरी लाइन काटिनु गलत भएको बताए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुली प्रयोग गरिएको भए शुल्क तिर्नुपर्छ। तर तोकिएको समयभन्दा बढीको शुल्क लिन भएन,’अग्रवालले भने, ‘प्रमाण देखाए शुल्क दिन तयार छौं भनेको हो। तर सरकार समाधानतिर नलागी बत्ती काट्छ। यो गलत छ।’

उनले विवाद समाधानका लागि अनुरोध गरे पनि नभएको भन्दै लोडसेडिङ अन्त्यपछिको बिलिङमा मात्र विवाद रहेको बताए।

‘हामीले अरू बेलाको पैसा तिरेको छ। २०७३ सालदेखि २०७५ सालको मात्र कुरा हो,’उनले थपे, ‘लामो समयदेखि चलेको यो विवाद समाधानको प्रयास गरिने भनियो तर भएन। छलफल नगरी लाइन काट्दा नकारात्मक सन्देश गएको छ। उद्योगी समाधान गर्न तयार छन्। सरकारले गर्नुपर्‍यो।’

उद्योगी शशिकान्त अग्रवाल, विष्णु न्यौपाने, ध्रुव थापा, शाहिल अग्रवाल लगायतले पनि यस्तै धारणा राखे। सम्झौता र सर्तमा रहेर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण प्राधिकरणले पेस गरे रकम तिर्न तयार भएको उनीहरूले बताए।

‘प्रिमियम बिजुली ९डेडिकेटेड र ट्रंकबाट लिएको बिजुली० प्रयोग गरेका साथीहरूले त्यसै बेला तिर्नुभएको छ। कतिले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई अन्याय पनि भएको छ। तर हामीलाई त्यति बेला त्यस्तो कुनै बिल पठाइएन। एकैपटक तीन वर्षपछि बिल पठाइयो। हामीले चलाएको हो भने बिल समयमा र नियमित रूपमा किन पठाइएन,’ उद्योगीहरूको साझा भनाइ छ, ‘त्यही पनि हामी अहिले मध्यमार्गी भएका छौं। प्रयोग गरेको प्रमाण दिए पैसा तिर्छौं भनेको हो।’

प्राधिकरणले बिल काटेपछि त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने तर सर्वोच्च अदालतले माग्दा समेत दिन नसकेको उनीहरूले बताए।

उद्योगी तर्फका अधिवक्ता रमन कर्णले पनि प्राधिकरणले आफ्नै ऐन र विनियमावलीको बर्खिलापमा बिल काटेको बताए।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले पनि बिजुली प्रयोग गरिएको हो भने शुल्क तिर्न तयार रहेको बताए। ‘प्रमाण भए कानुनअनुसार अक्षरशः पालना गर्न तयार छौं,’उनले भने।

अहिलेसम्म प्राधिकरणले नौवटा ठूला उद्योगको लाइन काटिसकेको छ। जगदम्बा स्टिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको लाइन काटिएको छ।