नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति प्रकरणः अर्थसमितिले लिखित रुपमै सरकारसँग लबिइङ

काठमाडैं, मंसिर ११ । काठमाडौँ — नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको अनुमति (लाइसेन्स) खुलाउन संघीय संसद्को अर्थसमितिले लिखित रुपमै सरकारसँग ‘लबिइङ’ थालेको छ । केही सांसदको विरोधबीच गत कात्तिक २५ मा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिले दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० लाई पत्र लेखेको हो ।

स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खोल्न मन्त्रिपरिषद्लाई अर्थसमितिको पत्र

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेखिएको अर्थसमितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । ‘लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विवादित भएपछि चार महिनाअघि समितिले नै रोकेको थियो । सबै दलको समर्थनमा गत कात्तिक २५ मा समितिले खुलाएको छ । त्यही निर्णयको जानकारी मन्त्रालयमार्फत सरकार र धितोपत्र बोर्डलाई गराइएको हो,’ उनले भने, ‘पत्रमा लाइसेन्स वितरण रोक्ने यसअघि समितिले गरेको निर्देशन फुकुवा भइसकेको जानकारी गराइएको छ । बाँकी काम सरकारको हो— लाइसेन्स खोल्ने वा नखोल्ने ।’

धितोपत्र बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनकै लागि नयाँ स्टक थप्नुपरेको चालिसेको दाबी छ । ‘यस विषयमा बोर्डलाई बोलाएर छलफल गरिसक्यौं, सबै पार्टीको समर्थनमा उक्त निर्णय भएको हो । यद्यपि स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले मात्र निर्णयमा असहमति जनाउनुभएको हो,’ उनले थपे, ‘सरकारले गर्ने निर्णयबारे हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’ बोर्डले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएरै लाइसेन्स वितरण गर्ने र त्यसो नगरेको पाइए अर्थसमितिले फेरि पनि हस्तक्षेप गर्ने सभापति चालिसेको भनाइ छ ।

‘एकातिर अर्थसमितिबाट दबाब आइरहेको छ, अर्कोतिर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन भनिरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूको ताकेता हेर्दा एकदुई दिनमै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुग्छ । र सरकारको यसअघिको निर्देशन फुकुवा हुन्छ ।’ निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको, आर्थिक चलखेल भएकोलगायत कारण विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमै प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि गत सातादेखि लाइसेन्स खोल्न सरकार र संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् ।

सोही क्रममा आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थसमितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिनै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका छन् । ‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ सांसद वाग्लेले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तर दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थसमिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मैले फरक मत ९नोट अफ डिसेन्ट० दर्ज गरेको छु ।’

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद् रेवतबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टलगायतले पनि बोर्डले नियोजित रूपमा स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण थालेको र सोही प्रक्रियामा सरकार, संसदीय समितिहरूले साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ । तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु सह्य नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।