नेपाल–चीन परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा के भयो ?
काठमाडौं । नेपाल र चीनले साझा समृद्धि र सम्पर्क विस्तारका निम्ति सीमापार बहुआयामिक यातायात सम्पर्क सञ्जाल विकास हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल र चीनबीच बुधबार बेइजिङमा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय वार्तामा दुवै देशले साझा समृद्धि र सम्पर्क विस्तारका निम्ति सीमापार बहुआयामिक यातायात सम्पर्क सञ्जाल विकासमा समान धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यी नेतृत्वको प्रतिनिधिमन्डलस्तरीय वार्तामा दुवै देशका मन्त्री आपसी सम्बन्ध अतिआत्मिय रहेकामा प्रशन्नता प्रकट गर्दै त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालका बेला तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणकाक्रममा भएका सम्झौतासहित विगतमा नेपाल र चीनबीच भएका सबै सम्झौता तथा समझदारीलाई तीव्रगतिमा कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, चीन सरकारको सहयोगमा सन्चालित परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सहजीकरणका लागि समन्वय तथा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण, यातायात सञ्जाल, व्यापार, पर्यटन तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारलाई मूर्तरुप दिन चीनले अघि सारेको एक क्षेत्र एक मार्ग प्रयास ९बीआरआइ०बाट सम्भव हुनेमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले समान धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
बीआरआइअन्तर्गत्का सहायता परियोजना चयन गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन् ।
केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत् परियोजना प्रतिवेदन तयारीबारे पनि दुवै देशबीच गहन छलफल भएको उक्त दूतावासले जनाएको छ ।
दुईपक्षीय संयन्त्रका बैठक नियमितरुपमा आयोजना गर्न तथा सम्झौता वार्तालाई निरन्तरता दिन पनि दुवै देशले सहमति जनाएका छन् ।
वार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले भविष्यमा नेपाल र चीनबीच थप सीमानाका खोल्नुपर्ने तथा रसुवागढी र तातोपानी नाकाको स्तरोन्नतिमा जोड दिएका थिए ।
साथै, उनीहरुबीच तातोपानी नाका शीघ्र सन्चालन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको थियो ।
मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको चीनतर्फको व्यापार बढोत्तरी तथा बढ्दो व्यापार असन्तुलन घटाउन गरेको आग्रहलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्दै चीनका विदेशमन्त्री वाङले नेपाली उत्पादनलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुका साथै चीनले अवलम्बन गरेका सुधार तथा खुला व्यापारका नीतिबाट फाइदा दिन आह्वान गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्