ललिता निवास प्रकरणको बिगो रकम १८ अर्ब ३५ करोड

काठमाडौं, भदौ ६ ।  बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २३८ जनाविरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले करिब दुई महिना लगाएर तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको हो। २०७८ पुसमा पनि सीआईबीले किर्तेका दफा लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाए पनि तत्कालीन सरकारले मुद्दाको अभियोजन नगरी सीआईबीमै फर्काएको थियो।

यस पटक भने सीआईबीले ५७ दिन लामो अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमै पेस गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख तथ्य र प्रमाण केलाएर केही दिनमै अदालतमा अभियोजन गरिने जनाएको छ। २०७५ फागुन २८ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा हिनामिनाको छानबिन गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिएको थियो।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वउपप्रधान एवं भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व भूमि सुधारमन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, पूर्व भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, रवीन्द्रमान जोशी, दिनेशहरि अधिकारी, नारायण गोपाल मलेगो र १८ जना पूर्व सहसचिवसहित २ सय ३८ विरुद्ध १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँसहित कैद र जरिवाना गर्नुपर्ने राय दिइएको छ।

प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ र साह माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए। अर्का पूर्वमन्त्री जोशी बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाका भूमिसुधारमन्त्री थिए। उनीहरूमाथि पनि बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। ललिता निवास परिसरमा जग्गा भएका तर किर्ते र संगठित अपराधमा संलग्न नदेखिएका थप ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। पूर्वसचिवद्वय भुसाल र जोशीले भूमिसुधारमा रहँदा २०६३ सालताका गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लैजान टिप्पणी उठाएका थिए।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भूमाफिया, कर्मचारी र व्यापारिक पृष्ठभूमिका ८ जनालाई मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरेर सोहीअनुसार सजाय गर्नुपर्ने सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूमाफियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसी तथा व्यापारीहरू कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार शारडा, शिवरत्न शारडा र श्रवणकुमार गोयललाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका मुख्य योजनाकारका रूपमा किटान गरिएको छ। उनीहरूकै योजनामा सरकारी जग्गा हडप्ने खेल भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अपराधमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, टीकाराम घिमिरेलगायत सहसचिवदेखि खरिदारसम्मका कर्मचारी जोडिएका छन्।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध सीआईबीले मुलुकी ऐन र संगठित अपराधसम्बन्धी कानुनका दफा लगाएर बिगो, कैद र जरिवाना तथा हडपिएको जग्गा जफत गर्नुपर्ने मागदाबी लिएको छ।