जग्गाको कित्ताकाट खुलाउँदै, वगीृकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट हुने

काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट खुकुलो बनाउने गरी सरकारले नियमावली संशोधन गर्ने भएको हो ।

गत वैशाखमा पनि मन्त्रिपयरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो संशोधनमा केही अस्पष्टता रहेका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले कार्यान्वयन नगरेपछि पुनः नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयसँग समेत सुझाव माग गरेर संशोधन प्रस्ताव गरेको र त्यसमा कानुन मन्त्रालयको पनि स्वीकृति लिइसकिएको भमी व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्ने र कृषियोग्य जमिन बचाउने उद्देश्यका साथ २०६९ सालमा राष्ट्रिय भू(उपयोग नीति ल्याइएको थियो । संसद्ले ०७६ मा नयाँ भू(उपयोग ऐन बनाएपछि त्यसको तीन वर्षपछि २०७९ मा आएर भूउपयोग नियमावली बनेको थियो । नियमावली आएको एक वर्षमा नै पुनः संशोधन गर्दै सरकारले जमिनको कित्ताकाटलाई सहज बनाउन खोजेको हो ।

नियमावली संशोधनमार्फत सरकारले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गीकरण नभए पनि कित्ताकाट गर्ने बाटो खोन्याल्नेगरी तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । ‘कुनै जग्गा व्यावसायिक वर्गीकरणमा परेको छ भने कित्ताकाट नहुने भन्ने समस्या रहँदैन । अंशबण्डा गर्दा न्यूनतम् यति जग्गा हुनै पर्छ भन्ने पनि अब समस्या हुँदैन । मोही बाँडफाँटको पनि कित्ताकाट रोकिएको थियो, त्यो पनि खुल्छ,’, स्रोतले बतायो ।

वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषिको लागि एउटा, आवास र व्यावसायिकमा अर्को मापदण्डको व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ । ‘व्यावसायिक र आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरुको मागदण्ड पनि कायम गर्नेगरी नियमावली संशोधनको तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भू(उपयोग नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेको अन्य क्षेत्र भनेर वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको थियो । सोही नियमावलीमा सरकारले कृषि र गैरकृषि जमिन नछुट्याई निश्चित वर्गीकरण नभएका जग्गाको कित्ताकाट नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि मुलुकभरको जग्गाको कित्ताकाट प्रभवित बनेको थियो ।

स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दासम्म कित्ताकाट नहुने र वर्गीकरण गरेको जग्गामा पनि नियमावलीको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएपछि जग्गामा लगानी गरेको व्यवसायीको लगानी फसेको छ भने सर्वसाधारणलाई पनि जग्गा किनबेचमा समस्या भएको छ ।

यो व्यवस्थाका कारण जग्गा खरिद(बिक्रीमात्रै नभएर अंश वण्डामै असर पर्ने भएपछि स्थानीय तहले भू(उपयोग परिषद्बाट आफ्नो क्षेत्रका जमिनको वर्गीकरण थालेका थिए । हालसम्म १९१ स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्कीले जानकारी दिए ।

‘संशोधित नियमावली कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही अस्पष्टता भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतका कर्मचारीले गरेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुनः नियमावली संशोधन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यहीअनुसार संशोधन प्रस्ताव पेश भइसकेको र केही समयमै मन्त्रीपरिषद्ले पारित गर्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग जग्गाको कित्ताकाट तत्काल खुलाउने बताएका थिए ।

तर, नियमावली प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस भएर पारित हुन अझै केही दिन लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मस्यौदा तयार गरिसकेकाले चाँडै नै मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए ।

नियमावली संशाधनपछि जग्गा कित्ताकाटमा केही सहज हुने विश्वास रहेको उनले बताए ।

‘नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको सहमति लिइसकेका छौं,’ उनले भने । यसअघि मन्त्रालयले नियमावलीमा १(२ वटा मात्रै संशोधन प्रस्ताव पठाएकोमा अहिले भने वर्गीकरण प्रक्रिया, वर्गीकरण नभएमा कसरी कित्ताकाट गर्ने जस्ता विषयलाई पनि सम्बोधन हुनेगरी विस्तृत रुपमा संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको उनले बताए ।