शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकको आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, साउन २३ ।  प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का प्रावधानप्रति विरोध जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

आज (मंगलबार) प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयकप्रति असहमति राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

निजी विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गैरनाफामुलक निजी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालन गर्ने विधेयकको व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने माग उनीहरुले अघि सारेका छन् । विधेयक गत साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको छाता संस्थाहरुले मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

माग पूरा नभए निजी विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना, एनप्याब्सन अध्यक्ष पाण्डव हमाल र हिसान अध्यक्ष रमेश सिलवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक रहेको आरोप लगाइएको छ ।

‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरुको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरु समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण र सम्वर्द्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिबद्धता सरकारको तर्फबाट हुनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निजी विद्यालयको शुल्क र शिक्षकको तलब स्थानीय तहले तोके बमोजिम हुने विधेयकको व्यवस्थाप्रति पनि विमति जनाएका छन् । राष्ट्रिय मापदण्ड बनाएर शुल्क र शिक्षक तलब निर्धारण हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

यी बुँदा संशोधन भए स्थानीय तह, शिक्षा इकाइ र शिक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, विरोध प्रदर्शन गर्ने, सरोकारवालाबीच छलफल गर्ने, विद्यालय बन्दको घोषणा र विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिकस्थलमा प्रदर्शन गर्नेलगायत आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो ।

सरोकारवालाहरुले भने विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सञ्चालकहरुले निजी लगानीको शिक्षालाई सरकारले मास्न प्रयास गरेर सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य नभएको बताएका छन् ।