बाग्मती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार १४० घर निर्माण गरे
काठमाडौं। बाग्मती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाग्मती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार १४० घर निर्माण गरेको छ। सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा कुल दुई हजार २ सय ७५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको थियो।
यो कार्यक्रम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सुरु गरेको हो। सरकारले चितवनमा ७ सय ६६, मकवानपुरमा ६ सय ५०, धादिङमा ३ सय ५०, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप, रसुवा र नुवाकोटमा ५०र५० घर निर्माण गर्ने योजनाअनुसार २०७९/८० सम्म आइपुग्दा १ हजार १४० घर निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तारण भएका ४ सय ६५ मध्ये २ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी, प्रदेशबाट थप भएका १ हजार ८ सय १३ घरमध्ये ९ सय १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सबै घर निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भएपनि सबै जिल्लाबाट तथ्यांक नआएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर इन्जिनियर चन्द्रकाजी गुरुङले जानकारी दिए। वाग्मती प्रदेशको चार वटा जिल्ला मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली र नुवाकोट सव डिभिजन कार्यालयबाट जनता आवासका भवन निर्माणकार्य भइरहेको बताउँदै घर निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गुरुङले जानकारी दिए।
आव वर्ष २०७९/८० मा चार वटा कार्यालका लागि १० करोड ९० लाख ४९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने ३४ करोड ३४ लाख बजेट अपुग भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ। अपुग रकम आगानी आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा माग गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आवासका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। सोही रकमबाट आर्थिक रुपले अति विपन्न तथा लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायका जनतालाई निजी घरको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि संघीय सरकारले जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।
मकवानपुर चेपाङ र वनकरिया समुदायको बसोबास भएकोले आवास निर्माण गर्नेको संख्या बढी छ। संघीय सरकारले २०६६र६७ देखि अति विपन्न सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको हो। मकवानपुरको ५ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ तर कार्यालयमा जनशक्ति कम भएकोले अनुगमन भने फितलो छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका, मकवानपुरगढीमा गाउँपालिका, मनहरी गाउँपालिका, राक्सिराङ गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र भीमफेदी गाउँपालिकामा कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता भई कार्यान्वयनमा आएको हो।
शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा घर निर्माणका लागि चारहजार ५ सय आवेदन परेको थियो। तीमध्ये जिल्लामा दुई सय घर निर्माणका लागि छनोट भएको थियो। ढुंगा, ब्लक वा काठको प्रयोग गरी बनाइने भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिघर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको छ।
प्राप्त निवेदनका आधारमा निरीक्षण गरी आवास निर्माणको लागि योग्य परिवार छनोट गर्दै सो क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा बस्ने बैठकबाट अन्तिम छनोट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ मा मकवानपुरमा ५ सय घर निर्माणको योजना बनाएकोमा बहुवर्षीय योजनाअनुसार निर्माण गरिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्