खारेजीमा परे औचित्य नभएका २० वटा सार्वजनिक संस्था

काठमाडौं, जेठ १५ । दोहोरो कार्यक्षेत्र र औचित्य नभएका २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज हुने भएका छन्।अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत २० वटा सार्वजनिक संस्था खारेज गर्ने निर्णय गरिएको घोषणा गरे।

उनले बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझाव बमोजिम औचित्य नभएका संस्थाहरु खारेज गर्ने र केहीलाई गाभ्ने निर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्।

तयस्तै सरकारले आगामी वर्ष नयाँ गाडी खरिद नगर्ने भएको छ।   अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नयाँ गाडी तथा फर्निचर खरिद नगर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

यस्तै, सरकारले खर्च व्यवस्थापन गर्न इन्धन खर्च नगद रुपमै हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सार्वजनिक निकायको नयाँ दरबन्दी सेवा नगर्ने भएको छ।

सवारी साधनको सुविधा पाउनेलाई गाडीको सट्टा नगदै दिने व्यवस्थाको सुरु गर्ने भएको छ।