विश्व आर्थिक मन्दीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने देखियो : अर्थमन्त्री

काठमाडौं, जेठ १४ ।  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व आर्थिक मन्दीका कारण यस वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भएको र आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशतमा खुम्चिने देखिएको बताएका छन् ।

आज (आइतबार) संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९–८० को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

‘सन् २०२३ को सुरुवाती दिनमा नै विश्व आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता सोको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत परेको छ । यसको प्रभाव थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण उत्पादनमूलक उद्योग लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आई चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २।१६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वस्तु आयातमा भएको सङ्कुचन र समग्र मागमा आएको सुस्तताले स्रोतमा समेत सङ्कुचन आई वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ’ अर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण समग्र आयातसँगै वस्तुको मूल्यमा दबाब परेको समेत अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । यद्यपि, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको घट्दो मूल्यका कारण अन्य वस्तु तथा सेवाको समेत उपभोग्य बजार मूल्य घट्ने देखिएको छ’ डा. महतले भने । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन गरिएको आयातको कडाइ, रेमिट्यान्स सुधार र अन्य पक्षहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समेत सुधारात्मक रहेको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रको सुधारले हौसला प्रदान गरेको समेत अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

४४ वटा संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब, एक वर्षमा ६ अर्ब नाफा
सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा सरकारको लगानी छ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सरकारले ४४ वटा संस्थानमा छ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । ४४ वटा संस्थानमध्ये २५ वटा संस्थान नाफामा गएको पनि उनले जानकारी दिए ।

तर छ खर्ब रुपैयाँ लगानी र २५ वटा संस्थान नाफामा गए पनि एक वर्षमा सरकारलाई भने जम्मा एक दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात छ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा मात्रै लाभांश प्राप्त भएको छ । संस्थानहरूको कुल सञ्चालन आय ३६ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेर पाँच खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राख्न आवश्यक नभएका संस्थाको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुन आवश्यक देखिएको अर्थमन्त्री महतले बताए ।