अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

काठमाडौं, जेठ ८ ।  माओवादी अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा आज (सोमबार) पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णयका आधारमा अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले ल्याएको कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न जेठ २ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने तय गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।

यो मुद्दामाथि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर, यो मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडित समेत रहेका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणलगायतले वैशाख ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । अयोग्य लडाकूलाई राज्यकोषबाट राहत दिंदा द्वन्द्वपीडितमाथि विभेद भएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत चैत ६ गते अयोग्य लडाकूलाई जनही दुई लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।