श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार बनाउन सिफारिस

काठमाडौं, जेठ ७ ।  न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक ३४ हजार एक सय २५ बनाउन सरकारमा सिफारिस गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष सङ्गीता खड्कासहितको टोलीले सो प्रतिवेदन बुझाउँदै पारिश्रमिक बढाउन प्रस्ताव गरेको हो ।

मन्त्री शर्माले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भए पनि श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी तलब पाउनुपर्ने र यदि सम्बद्ध मिडिया हाउसले तोकिए बमोजिम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराए सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउने बताइन् । ‘न्यूनतम पारिश्रामिक पनि नदिने मिडिया हाउसलाई सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने बेलामा मापदण्ड बनाउँछ’, उनले भनिन् , ‘समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न र श्रमजीवी पत्रकारले जीवन निर्वाह गर्नसक्ने गरी पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट छ ।’

मन्त्री शर्माले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गराउन बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समानुपातिक विज्ञापन प्रणालीको विषय राखिएकाले सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्न नखोजेको पनि स्पष्ट गरिन् ।

‘सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई रोक्दैन’, मन्त्री शर्माले भनिन् , ‘एक महिनाजतिका लागि बजेट अपुग भएको हो तर नदिने भनिएको होइन ।’ नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले सिफारिस गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान जानुपर्ने माग गर्दै तोकिएबमोजिमको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन सकिने वातावरण सिर्जना गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समिति अध्यक्ष खड्काले ४० प्रतिशत तलबमान वृद्धिसहित विभिन्न आठ बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमा सिफारिस गरिएको बताए ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५९ लागू भएको २७ वर्ष भइसकेको र उक्त ऐन पहिलो पटक संशोधन भएको पनि १४ वर्ष बितिसकेको हुँदा परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप पुनः ऐन संशोधन आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत जनशक्तिले ऐनबमोजिमको सुविधा पाए नपाएको तथ्य पत्ता लगाउन प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, ऐनले तोकेका सेवा तथा सुविधा सम्बद्ध सञ्चार प्रतिष्ठानले कार्यान्वयनमा ल्याए नल्याएको पत्ता लगाई तिनलाई पुरस्कार तथा सजायको भागेदार गराउन उक्त समितिलाई थप अधिकार अधिकार दिनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित रुपमा प्रतिष्ठानको अनुगमन गर्नाका साथै सरोकारवालाको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी एक स्थायी प्रकृतिको अनुगमन र न्यायिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) ले तोकेका सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सेवा, सुविधा रोक्ने प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने पनि सिफारिसमा उल्लेख गरिएको छ।

ऐन कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिष्ठानले कुनै पनि सरकारी सूचना प्रकाशन-प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सञ्चार प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि टेवा पुर्‍याउन सूचना वा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण एकद्वार प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गराउनुपर्ने साथै स्थानीयस्तरका विज्ञापन समानुपातिकरूपमा स्थानीय मिडियामा नै दिने व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गराउनुपर्ने र चाडपर्व, स्वास्थ्य उपचारलगायत ऐन, नियमले तोकेका सुविधासहित ‘पेरोल’ बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरा पनि उक्त सिफारिसमा गरिएको छ ।