नियमावली नआउँदा सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ढिलाई

सामाजिक सुरक्षा कोष संगठित संघ/संस्था, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत समेट्ने गरि २०६७ सालमा स्थापना भएको हो । कोष सञ्चालनको लागि आवश्यक नियमावली पास हुने क्रममै छ । हाल कोषको नेतृत्व गरिरहनु भएका राजकुमार श्रेष्ठ एक कुशल प्रशासक हुनुहुन्छ । उहाँले विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गरि आफ्नो कार्यकुशलता देखाई सक्नु भएको छ । उहाँले नेतृत्व गरिरहेको कोषले हालसम्म गरेका उपलब्धी, यसको प्रमुख उद्देश्य, कोष सञ्चालनको अन्तिम तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार श्रेष्ठसँग जागरण न्युजकर्मी रन्जित धमलाले गरेको कुराकानीको अंश:

सामाजिक सुरक्षा कोष कुन उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको हो ?
सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नका लागि स्थापना भएको हो । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने गरेको चाहि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र बालबालिकालाई वितरण गरेको भत्तालाई मात्र बुझ्छांै । तर यो कोषको स्थापना भने त्यो बाहेक विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने संगठित संघ/संस्थामा काम गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरुलाई समेत समेटेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम संचालन गर्ने उदेश्यका साथ स्थापना गरिएको हो । कोषले उनीहरुको योगदानसँग आबद्ध गरेर नै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन गत आर्थिक वर्ष प्रमाणिकरण गरि अगाडी बढिरहेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो ?
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट सामाजिक सुरक्षाको निमित्त विभिन्न समयमा भविष्यका लागि आफ्नो आम्दानीबाट तोकिएको प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गर्नु पर्दछ । योगदान गरिसकेपछि त्यो व्यक्ति कोषले प्रदान गर्ने सेवाको भागिदार हुन्छ । त्यही योगदानको आधारमा उनीहरुले कोषबाट सेवा सुविधा पाउने छन् । यसरी कोषमा योगदान गर्नेहरुले यसबाट सेवा पाउन योग्य व्यक्ति हुन्छन् । यसलाई नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष भनिन्छ ।

कोषमा योगदान गरेपछि पाउने सुविधा र प्रक्रिया कस्तो छ ?
कुनै संगठित संस्थामा काम गर्ने वा स्वारोजगारमा रहेको व्यक्तिले समाजिक सुरक्षाको निमित्त आफ्नो आम्दानीबाट तोकिएको प्रतिशत रकम कोषमा योगदान गरिसकेपछि के पाउँछन् भन्ने कुरा ऐनमा स्पष्ट तोकेको छ । त्यस अन्तर्गत योगदानमा आधारित सुविधाहरु मातृत्व कल्याण, दुर्घटना, बिरामी, वेरोजगारको बेला, औषधि, आश्रित व्यक्ति तथा परिवार, बृद्ध अवस्थासंग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा सुविधा उनीहरुले पाउन सक्छन् । त्यो सुविधा पाउनका निम्ति कुन क्षेत्रका लागि कति योगदान गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा चाहि तोकिन बाँकी छ । त्यो तोक्ने काम विशुद्ध प्राविधिक काम हो, हामी अझै यसको अध्ययनमै छौं । त्यसकै आधारमा उनीहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्छन र जम्मा गरिसकेपछि तोकिएको जुन सुरक्षा योजना हुन्छ त्यो योजना अनुसार सुविधा उनीहरुले प्राप्त गर्छन् । यसको कार्यविधि पनि बन्न बाँकी नै छ । नियमावलीको मस्यौदा मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा छ, पास हुनै बाँकी छ । सूचिकरण कार्यविधिमा मस्यौदा तयार गर्दैछौं । सुरक्षा योजना कार्यविधि पनि बनाउनु पर्नेछ । सुरक्षा योजना कार्यविधिमा व्यक्तीले के कसरी सुविधा पाउछ भन्ने हुन्छ, कति पाउने, के–के पाउने भन्ने कार्यविधिले यकिन गर्छ, जुन कार्यविधि बन्न बाँकी छ ।

कार्यविधि आउन अब कति समय लाग्छ ?
नियमावली नआई कार्यविधि आउदैन । पहिलो कुरो त नियमावली पास हुन पर्यो । त्यसपछि कार्यविधि बन्न सक्छ । हामी नियमावली पासको पर्खाइमा छौं । हामीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौं । प्रस्तावित नियमावली कै खाकाका आधार र विगतको अनुभवलाई समेटेर काम गरिरहेका छौं । नियमावली आएपछि काम गरौंला भनेर चुप लागि बसेका छैनौ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म के उपलब्धि हासिल गरेको छ ?
कोषको स्थापना २०६७ मा भयो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुँदै आएको छ । र यो कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नलाई एक स्तरसम्मको काम अघि बढिसकेको अवस्था थियो । औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योगहरुमा सामाजिक सुरक्षा कोष बारेमा छलफल गर्ने, अन्र्तक्रिया गर्ने यो कोषले गर्न लागेको उद्देश्य र कोषको कामहरुका बारेमा जानकारी गराउने लगायतका काम यो बिचमा भएको छ । कार्यान्वयन नभए पनि कार्यान्वयनकै निम्ति पूर्व तयारी पर्याप्त भएको छ । यो नै सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको उपलब्धि हो ।

कोषमा हालसम्म कति रकम जम्मा भएको छ ? त्यो रकम कस्तो अवस्थामा छ ?
अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा करिब ६५ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । यो रकम कोषलाई अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिएको हो । यो सामाजिक सुरक्षा कर कट्टि वापत करको रकम हो । अहिले सम्म अर्थ मन्त्रालयको राजस्व खातामा लगभग १७ अर्ब पुगेको हाम्रो जानकारीमा छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पश्चात त्यो रकम कोषमा आउछ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग, प्रतिष्ठान र संघ/संस्थालाई कसरी आवद्ध गराउन प्रावधान कस्तो छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग, प्रतिष्ठान, संघ/संस्थालाई कसरी आवद्ध गराउने भन्ने विषय ऐन प्रावधान छ । त्यसको लागि उद्योग प्रतिष्ठान अथवा रोजगारदाताहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुने व्यवस्था गरेको छ । हामीले सूचिकृत हुनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छौं । त्यो सूचना मन्त्रालय मार्फत राजपत्रमा नै सूचना आह्वान गर्छ । र त्यस पछि उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने अनौपचारिक र स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक कर्मचारी सूचिकृत हुन्छन् । त्यसपछि उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट समाजिक सुरक्षा कोष नं. प्राप्त गरि कोषमा आवद्ध हुन सक्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष उस्तै प्रकृतिको संस्था हो या के हो ? यसमा तात्विक भिन्नता के छ ?
यी दुबै कोषमा खासै फरक छैन । अहिले सम्म कर्मचारी सञ्चय कोषले नियमित रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको मात्र सञ्चय कोष रकम जम्मा गरिरहेको अवस्था छ, भने सामाजिक सुरक्षा कोषले चाहि उद्योग, संघ/संस्था, प्रतिष्ठान काम गर्ने तथा स्वरोजगारमा रहेका सबै आवद्ध हुन सक्ने छन् । नियमित काम गरिरहेका, र स्वरोजगारमा रहेका अन्य व्यक्तिहरुको पनि गर्ने अवस्था हो । तर, यसको दायरा ठूलो र फराकिलो भएकाले कार्यान्वय पक्ष भने चुनौतिपूर्ण नै छ ।

कार्यान्वयनमा ढिलाई हुनु वा सोचे अनुसार सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुको मुल कारण के हो ?
कोषले अन्तरिक तयारी लगभग पूरा गरिसकेको छ । सफल र असफल कति बेला हुने हो भने जब हामी कार्यान्वयनमा जाने छौं, त्यति बेला मात्र सफल र असफलता कुरा आउँछ । अहिले हामी पूर्व तयारीकै अवस्थामा छौँ । सोच विचार गरेर काम गरेका छौं, अवश्य सफल भईन्छ । नियमावली आउने क्रममा छ । पहिलो कुरो त नियमावली पास हुनु पर्यो, त्यसपछि कार्यविधि बन्छ, कोष त्यही सञ्चालन नियमावली नआएको कारणले ढिलाई भएको हो, कोष त्यसको पर्खाइमा छ ।

सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा चुनौतिहरु के–के छन् ?
सामाजिक सुरक्षाकोष सञ्चालनमा अवसर र चुनौति दुवै छन् । यो नेपालको लागि नयाँ अवधारणा र अभ्यास हो । कार्यान्वयमा जाँदा थुप्रै कुराहरु विचार पुर्याउनु आवश्यक छ । पूर्व तयारी हुनु जरुरी छ । सबैलाई बुझाउन पर्छ, हामी पुरै तयारीको अवस्थामा छौं । चुनौति के हो भने सेवा पुर्याउनु पर्ने लक्षित वर्ग ठूलो संख्या र क्षेत्र भएका कारणले अपेक्षित रुपमा चुस्त दुरुस्त सेवा दिन सकिएला या नसकिएला एउटा चुनौति भने पक्कै छ । किनकी रोजगारदाता र श्रमिकबिच लामो छलफल पछि सहमती मै ऐन आएको छ । ट्रेड युनियनकर्मी रोजगारदाताबिच सहमती मै आएकाले समस्या आउला जस्तो लाग्दैन । हामीले पनि विचार गरि ध्यानपूर्वक कार्य अगाडी बढाएका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत हुँदा श्रमिक र रोजगारदातालाई के फाइदा हुन्छ ? फाइदा नहुँदा त उनीहरु यसमा आवद्ध हुँदैनन् नि ?
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन संगसगै छन् । यसका विषय वस्तुहरु एक अर्कोसंग सम्बन्धित छन् । दुर्घटना सुरक्षा योजना भित्र दुर्घटना परेको बेलामा श्रमिकले के कस्तो सुविधा पाउने भन्ने कुरा पर्छ । सबै श्रमिकको ७ लाखको दुर्घटना बिमा गर्ने प्रावधान गरेको छ । त्यसको साथसाथै मातृत्व कल्याणको अवस्था, वेरोजगारीको अवस्था, औषधि उपचारको अवस्थामा श्रमिक यदि यो कोषमा आबद्ध भएन भने त्यो बारेमा त सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिकको खर्च व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यो कोषमा सुचिकृत भएपछि त्यस्तो सुविधा कोषले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अवस्थामा सेवा सुविधा उद्योग प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दैन । त्यस कारण यो कुरामा उद्योग प्रतिष्ठान अथवा रोजगारदाताहरु र श्रमिकहरु जानकार छन् । त्यस कारण उहाँहरु यस कोषमा सुचिकृत हुन आतुर हुनुहुन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष सबै प्रदेशमा जाने लक्ष्य छ या छैन ?
अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन । यो सरकारले गर्ने निर्णय भित्र पर्छ । कोषले केन्द्रबाट मात्र सेवा दिने तयारी गर्ने अथवा शाखा कार्यालयहरु प्रदेश स्तरसम्म स्थापना गरेर जाने त्यो टुंग्याउने सरकारको कुरा हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन किसिमको प्रचार/प्रसार गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमी भएको हो या के हो ?
प्रचार नै नभएका भन्ने चाहि होइन । केहि सञ्चार माध्यम मार्फत प्रचार भईरहेको छ । धेरै गर्नु पर्ने अवस्था आएको छैन । सूचिकृत गर्ने बेला अलि नभईसकेकाले प्रचार/प्रसारलाई त्यति ध्यान नदिएको हो । समय आएपछि आवश्यकता अनुसार गर्छौं ।