कृषिक्षेत्र सरकारको प्राथामिकतामा परेन : कृषि मन्त्रालयको बजेट घट्यो
काठमाडौं–सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाउने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ तोकिएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा कायम बजेटभन्दा आगामी वर्षमा ३१ दशमलव ९८ प्रतिशतले घट्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङमा केन्द्रलाई सबैभन्दा बढी, दोस्रोमा स्थानीय तहलाई र सबैभन्दा कम प्रदेशको रहेको छ ।
अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ४४ हजार कुल बजेट सिलिङे छ ।
केन्द्रका लागि २३ अर्ब १५ करोड १५ लाख २ हजार, प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ८४ हजार र स्थानीय तहमा ५ अर्ब ४० करोड ७१ लाख ५८ हजार बजेट सिलिङ तयार पारिएको हो ।
सिलिङ हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले भन्दा केन्द्रले झन्डै १३ अर्ब बढी रकम परिचालन गर्ने भएको छ ।
सबैभन्दा कम बजेट प्रदेशलाई जाने भएको छ ।
प्रदेशले भन्दा केन्द्रले झन्डै १९ अर्ब बढी र स्थानीय तहलेभन्दा झन्डै १८ अर्ब बढी रकम केन्द्रले परिचालन गर्ने भएको हो ।
यसअघि ४ मन्त्रालय रहेकामा अहिले मर्ज भएर एउटै मन्त्रालय बने पनि छुट्टाछुट्टै विषय छुट्टाएर बजेट सिलिङ तयार गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्