अबको राष्ट्रपति को ? आकांक्षी धेरै

काठमाडौं, पुस २० ।  आउँदो फागुन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो चरणको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएसँगै मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउनेछ ।

सत्ता समीकरणका लागि नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेको भागमा परेकाले एमालेकै कोटाबाट मुलुकले नयाँ राष्ट्रपति पाउने निश्चितजस्तै छ । तर को हुने टुंगो लागिसकेको छैन । उपराष्ट्रपतिमा माओवादी केन्द्रको मुख्य दाबी छ तर जनता समाजवादी पार्टीले पनि आकांक्षा देखाएको छ ।

बहालवाला राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेले नै सात वर्षअघि शीतलनिवास पठाएको हो । दुई पटक मात्र राष्ट्रपति हुन मिल्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी निरन्तर रहने सम्भावना छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका उम्मेदवारका विषयमा मुख खोलेका छैनन् । उनले निकट नेताहरूलाई समेत यसको छनक दिएका छैनन् । एमालेमा आकांक्षी नेताको लबिइङ भने चलिरहेको छ ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपतिका लागि आफैं र निकट नेतामार्फत लबिइङ सुरु गरिसकेका छन् । संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुखसमेत रहेका उनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम आउन थालेदेखि नै एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए ।

पछिल्लो सत्तासमीकरण निर्माणका लागि एमालेबाट नेम्वाङ, विष्णु पौडेललगायत नेताले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । नेम्वाङ सुरुदेखि नै माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएर भए पनि एमालेले राष्ट्रपति लिनुपर्ने पक्षमा थिए । उनले आफ्नो आकांक्षा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग राखिसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

एमालेको दसौं महाधिवेशनमा नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि अन्तिमसम्म अडान राखेका थिए । तर अन्तिममा उनी ईश्वर पोखरेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद छाडेर उपाध्यक्षमा बस्न मञ्जुर भए । पार्टीमा पौडेल–नेम्वाङसहितले छुट्टै गुटको प्रयास गरेको भन्दै ओलीनिकट कतिपय नेता भने असन्तुष्ट छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेम्वाङले पार्टीभित्र प्रश्न उठाएका थिए । ‘राष्ट्रपतिका लागि सुवास नेम्वाङ उपयुक्त पात्र हुन् । पार्टीमा अहिले धेरै नेताको सद्भाव नेम्वाङजीलाई नै छ,’ स्थायी कमिटीका एक सदस्यले भने, ‘अध्यक्षको दिमागमा को छ, भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

एमालेमा कतिपय नेताले संसद्बाहिरको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखिरहेका छन् । ओली निकटकै कतिपय नेता भने सात दल मिलेर सरकार बनेको र अहिले प्रतिनिधिसभाको एक सिट घट्दा जोखिम हुने तर्कसहित संसद् बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन राजनीतिक दल र सांसद पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सांसदमध्ये कोही राष्ट्रपति भए उक्त स्थान रिक्त हुन्छ र त्यहाँ उपचुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘राष्ट्रपति को भन्नेबारेमा केही नामलाई लिएर विभिन्न ढंगले चर्चा हुन थालेका छन् । त्यस्ता कुराकानीमा एक जना भए पनि सांसद नघट्ने गरी बाहिरबाट बनाउनुपर्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । तर औपचारिक रूपमा पार्टीमा छलफल भएको छैन,’ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले भने ।

संसद्भन्दा बाहिरको व्यक्ति को भन्ने प्रश्नमा थापाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतको चर्चा सुनेको बताए । पोखरेल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ५ बाट कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलसँग पराजित भएका थिए । पटकपटक मन्त्री भएका पोखरेलले निकट नेताहरूसँग आफ्नो आकांक्षा सुनाइसकेका छन् । पोखरेल भने राष्ट्रपतिका विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल सुरु नभएको बताउँछन् । ‘अनुमानका भरमा बाहिर केही नेताको चर्चा भए पनि पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । पहिला सभामुख, मुख्यमन्त्री, संघका मन्त्रीहरू नटुंग्याई राष्ट्रपतिको विषय टुंग्याउन हतार छैन,’ उनले भने ।

चुनावमा त्याग गरेको तथा पार्टीको पुरानो र अनुभवी नेता भएकाले उपाध्यक्ष शाक्यलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने एमालेका कतिपय नेताको भनाइ छ । एमालेमा तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहमा भए पनि पार्टी विभाजनमा साथ नदिएपछि उनी छोटो समयका लागि वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी थिइन् । यसपालिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले टिकट दिए पनि उनले प्रतिस्पर्धा गरिनन् । राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारीका सन्दर्भमा शाक्यले व्यक्तिको इच्छाभन्दा पनि पार्टीको निर्णयलाई मान्नुपर्ने बताइन् । ‘पार्टीमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । छलफल भइहाले पनि पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही हुन्छ,’ शाक्यले भनिन् ।

पोखरेल, नेम्वाङ र शाक्य तीनै जनाले ७० वर्षे उमेरहदका कारण आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीका कुनै पदमा रहेर सक्रिय राजनीति गर्न पाउँदैनन् । नेम्वाङ २००९, पोखरेल र शाक्य दुवै २०१० सालका हुन् ।

राष्ट्रपतिका लागि एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघकी पूर्वअध्यक्ष गोमा देवकोटाको पनि चर्चा छ । दसौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बन्न चाहे पनि उनी उमेरहदका कारण वञ्चित भएकी थिइन् ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुने र को व्यक्ति भन्ने विषयमा अन्तिम समयमा टुंगो लाग्ने बताए । राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाउँदा राष्ट्रपति भण्डारीको सुझावले पनि ‘काम गर्ने’ एमालेका अर्का नेताको भनाइ छ ।

राजनीतिक वृत्तमा एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच पार्टी एकता गरी माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा चले पनि एमालेले त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरेको छ । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहल गरिरहेका छन् । ‘पार्टी एकता गरी उहाँ (नेपाल) लाई राष्ट्रपति बनाउने कुनै सम्भावना छैन,’ उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

उपराष्ट्रपतिमा आकांक्षी धेरै

नयाँ सत्तासमीकरण बनाउने बेला एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख तथा माओवादीले प्रधानमन्त्री पद लिने सहमति भएको थियो । सत्ता साझेदार दलले राज्यशक्तिका अन्य पदमा भागबन्डा गर्न बाँकी नै छ । उपराष्ट्रपतिमा माओवादीले मुख्य दाबी गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जान उपराष्ट्रपति पद दाबी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केही समय मात्रै हुने भएकाले उपराष्ट्रपति पद आफैंले राख्नुपर्ने मत माओवादीका आकांक्षीको छ । माओवादीमा पुराना नेता एनके प्रसाईं, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती, स्थायी कमिटी सदस्य दीनानाथ शर्मा, जयपुरी घर्ती मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । ‘अध्यक्ष प्रचण्डले धेरैलाई आश्वासन दिनुभएको छ । तर शक्ति बाँडफाँटमा उपराष्ट्रपति माओवादीलाई पर्ने–नपर्ने नै निश्चित छैन,’ माओवादीका एक पदाधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय दल नेता रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनको निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव लड्न चाहेका छन् । अध्यक्ष यादव सप्तरी २ मा पराजित भएका थिए । रामसहाय भने बारा २ बाट निर्वाचित भएका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल फागुन २९ मा सकिँदै छ । उनी ०७४ फागुन २९ मा दोस्रो पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन् । उपराष्ट्रपति पुन भने ०७४ चैत ४ मा चुनिएका हुन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आयोगले फागुन तेस्रो साता राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आयोगका पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग यस विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् । राष्ट्रपति हुन संघीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा लेखिएको छ ।

संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार कायम गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रदेशसभाका ५ सय ५० सांसद गरी यो निर्वाचनमा कुल ८ सय ८४ मतदाता हुन्छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । -कान्तिपुरबाट