दुई तिहाइ र बहुमतको कीर्तिमान कांग्रेसका नाममा सीमित

काठमाडौं, मंसिर २२ ।  बहुदलीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनबाट दलहरुले प्राप्त गर्ने बहुमत नै राजनीतिक स्थिरताको द्योतक मानिन्छ। नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचनमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकल वा एकभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ।

नेपालमा २००७ सालयताको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भएका आवधिक आमनिर्वाचन हेर्दा एउटै दलले त्यो पनि केही निर्वाचनमा मात्र दुई तिहाई र बहुमत प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ। अझ पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा त कुनै एक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न सहज छैन।

विसं २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा आठ आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। ती सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत तथा २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको दुई तिहाइ

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो। कूल एक सय नौ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतदानमा कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार, नेपाल प्रजापरिषद् (घन कोदालो) दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार चार स्थानमा विजय भएका थिए।

त्यसपछि २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले एकसय १० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो।

यस निर्वाचनमा एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका थिए।

कांग्रेसको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्‍यो। कूल दुई सय पाँच सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्।

यस निर्वाचनमा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। यस्तै कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदूर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र उम्मेदवार सात स्थानमा विजयी भएका थिए।

कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो। विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चौथो निर्वाचनमा कांग्रेसले एक सय ११ स्थानमा विजयी हासिल गरी पुनः बहुमत हासिल गर्‍यो।

सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक र नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए।

समानुपातिक प्रणालीपछि बहुमत आउन कठिन

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइएको हो।

दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो। तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन।

कूल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा दुई सय ३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए। पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो।

त्यसपछि २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । छ सय एक सदस्यीय संविधानसभामा कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन्। एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । अन्य धेरै दलले थोरै मात्र सिट ल्याएका थिए।

विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो। सो संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनासहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो।

कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक/एक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार एक स्थानमा विजयी भएका थिए।

समानुपातिक तर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले ६-६ सिट प्राप्त गरेका थिए।

दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपरिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले एक सय २१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गरेका थिए। संविधानअनुसार कूल दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि एक सय ३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ।

सरकार गठन गर्न दुई वा बढी दलको समर्थन अपरिहार्य

त्यस्तै यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन। निर्वाचन अयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ स्थानमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा बढी ५७, त्यसपछि बढी एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात÷सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक÷एक तथा स्वतन्त्र पाँच उम्मेदवार विजयी भएका छन्।

यसैगरी समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटमध्ये एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पाँच/पाँच स्थान हासिल गरेका छन्। प्रत्यक्षतर्फ संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलले समानुपातिकतर्फ भने एक सिट पनि हासिल गर्न सकेनन्।

यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कूल दुई सय ७५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ८९, त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १२ र जनमत पार्टीले छ स्थान प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलको भने प्रत्यक्ष सिट मात्र कायम छ।

कूल दुई सय ७५ सिटको बहुमत अर्थात् एक सय ३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत पुर्‍याउनुपर्नेछ। मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ।/रासस