सर्वोच्चले राष्ट्रपतिसँग माग्यो लिखित जवाफः विधेयक किन प्रमाणीकरण नगरेको ?

काठमाडौं, असोज ९ । संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको बारे सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फूयाँलको आइतबारको एकल इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न भनेको छ। सर्वोच्चको आदेशानुसार राष्ट्रपतिले अब लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने छ।

न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान उल्लंघन भएको भन्दै सर्वोच्चमा ५ वटा रिट गरेको छ। सबै रिटमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव, अधिवक्ता सागर बराल, देव शर्मा र सोनु रौनियारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।