नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, असोज ४ । संसद्का दुवै सदनले पारित गरी दोस्रो पटक शीतलनिवासमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नबाट रोक्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गत बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन मंगलबार एकल इजलासमा पेशीमा चढेर स्थगित भएको छ। निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालयसहित प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृहमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा। मनोज शर्माको इजलासमा परेको सो निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ कारण मंगलबार सुनुवाइ हुन सकेन। निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले वकालत गर्नेछन्। मंगलबाट स्थगित भएको निवेदन पुनः बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संघीय संसदबाट नागरिकता विधेयक दोस्रोपटक पारित भएलगत्तै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए। २३ भदौमा कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भनी दरपीठ आदेश गरेका थिए। २३ भदौमा दरपीठ आदेश भएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी पुनः सर्वोच्च गएका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्