स्थानीय तहलाई बजेट: कोषमा नगद दिने व्यवस्था खारेज हुँदै

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई बर्षको सुरुमै सीधै पैसा दिँदा समस्या आएपछि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यो प्रणाली खारेजीको तयारी गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा स्थानीय तहलाई उनीहरुको सञ्चित कोष्मा सीधै दुई खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ पठाईदिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको सुरुकै दिन साउन १ मा स्थानीय तहका लागि नगद दिँदा सरकारलाई समस्या परेपछि यो प्रणाली परिवर्तन गर्न लागएको हो ।

अहिलेको व्यवस्थालवाई निरन्तर दिने हो भने सरकारी कोषमा नभए पनि ासनउको पहिलो दिन स्थानीय तहलाई पैसा दिनुपर्नेछ ।