कम्तीमा संघीय चुनावसम्म वामगठबन्धन हुँदैन : विष्णु पौडेल (अन्तर्वार्ता )

काठमाडौं, चैत २७ । समन्वयकारी नेताको पहिचान बनाएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पार्टीभित्र अन्तरगुटका साथै अन्तरपार्टी समन्वयमा माहिर मानिन्छन् । उनी केपी ओलीपछि एमाले अध्यक्षका प्रबल दाबेदार पनि मानिन्छन् । हालै चीनको भ्रमण गरेपछि वामगठबन्धन गराउन सक्रिय भएको अड्कल काटिएका पौडेलसँग  गरेको वार्ता :

तपाईं चीन गएर आएपछि यता चीनले वामगठबन्धन गराउन खोजेको चर्चा र अड्कलबाजी छ । देव गुरुङसँग त चिनियाँहरूले वामगठबन्धनको चाहनै व्यक्त गरे रे । के कुरा भयो ?

हामी चीनको कुन्मिङमा आयोजित ‘इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड कल्चरल एक्सचेन्ज बिट्विन चाइना एन्ड नेपाल’ कार्यक्रममा भाग लिन गएका हौँ । कार्यक्रम ‘चाइना एनजिओ नेटवर्क फर इन्टरनेसनल एक्सचेन्ज’ले आयोजना गरेको थियो । तर, फूलबुट्टा भरेर समाचारहरू बनाइदिँदा राजनीतिक बजार गरम गरिदियो । केही अनौपचारिक भेटघाट नभएका हैनन्, दुई पार्टीका/दुई देशका नेताबीच कुनै कुराकानी भएको होइन । एक हप्ता भनेर गएको, तीन दिनअगाडि नै फर्कियौँ । वास्तवमा यत्ति नै हो ।

कुन्मिङबाहेक अन्त कतै जानुभएन ?

कहीँ पनि गइएन ।

अनौपचारिक छलफल भयो भन्नुभयो । के–के कुराकानी भयो ? कस्ता सन्देश दिए ?

कुनै एजेन्डाकेन्द्रित भएर कसैसँग पनि कुरा भएन । जुन कार्यक्रमका लागि गएका थियौँ, त्यसैमा सीमित भयौँ ।

चीनले वाम एकता वा वामगठबन्धन होस् भन्ने चाहेको कुरा आयो । देव गुरुङसँग त्यसै भने रे । तपाईंसँग भनेनन् ?

देव गुरुङ कहिले जानुभयो, को–कोसँग भेट गर्नुभयो, थाहा भएन । नेपालमा वामपन्थी पार्टी वा कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय अरू कसैले तय गर्ने होइन । हामी त्यो मान्यतामा विश्वास गर्दैनौँ । हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य यहीँका कम्युनिस्टहरूको हातमा छ ।

स्थानीय निर्वाचन नजिकिँदै छ । तयारी कस्तो छ ?

हामी गज्जबसँग अगाडि बढाएका छौँ । पहिलो, निर्वाचन एजेन्डामा केन्द्रित हुन्छ र खासगरी यो निर्वाचनमा हिजो हामीले के गर्‍यौँ र भोलि हामी के गर्छौं भन्ने विश्लेषण, निष्कर्ष र प्रस्तावहरू लिएर जनतामाझ जान्छौँ । हिजो स्थानीय तहमा बसेर के गर्‍यौँ, प्रदेश र संघीय सरकारमा के गर्‍यौँ र भोलि के गर्छौं भन्ने विषय लिएर जान्छौँ । त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय तहमा एउटा घोषणापत्र हुन्छ । त्यो तयारीको अन्तिम चरणमा छ । त्यसबाहेक हरेक पालिकामा पालिकास्तरका प्रतिबद्धतापत्र तयार गरिनेछन् ।

दोस्रो, चुनावका लागि केही संगठनात्मक प्रबन्ध हुनुपर्छ । हामीले चुनाव प्रचार कमिटी, परिचालन कमिटीहरू, कार्यालय र संगठनात्मक व्यवस्थापनका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ । करिब सबै पालिकामा चुनाव कार्यालय खुलेका छन् । तेस्रो, उम्मेदवार चयनको प्रक्रियामा व्यवस्थित योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ । कुन तहको निर्णय कसले गर्ने ? पालिकामा वडा सदस्य, वडाध्यक्ष, गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाको निर्णय कुन कमिटीले गर्छ भन्ने निर्णय गरिसकेका छौँ । खासगरी, सम्बन्धित कमिटीहरूको सिफारिसमा माथिल्ला कमिटीहरूले निर्णय गर्छ । महानगरको हकमा प्रदेशको सिफारिसमा केन्द्रले गर्छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको निर्णय सम्बन्धित पालिका र जिल्लाको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गर्छ । वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्णय सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीले गर्छ । यसरी उम्मेदवार चयनका लागि व्यवस्थित प्रणाली विकसित गरेका छौँ । उम्मेदवारी मनोनयनपछि तीव्र गतिमा प्रचारमा लाग्छौँ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी र राप्रपासँग भित्रभित्रै कुराकानी भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने वा स्थानीय तहमै तालमेल हुने सम्भावना त होला ?

यसपटक हामी मूलतः आफ्नो संगठनात्मक शक्तिको भरमा एमालेलाई समर्थन गर्ने जनसमर्थनको जगमा उभिएर निर्वाचनमा जाँदै छौँ । कसैसँग आमरूपमा तालमेल वा गठबन्धन हुँदैन । एउटै समाजमा काम गरेका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताबीचमा भेटघाट त भइरहन सक्छ नि । भेटघाट कुनै अमूक गठबन्धनतिर, तालमेलतिर लक्षित छ कि भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति छैन । त्यसरी सोचेका पनि छैनौँ । यसपटक एमाले आफ्नो तागतमा निर्वाचन लड्छ ।

एक्लाएक्लै चुनाव लड्दा पहिलो पार्टी हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास एमालेमा देखिन्थ्यो । तर, सत्तागठबन्धनले निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेर जाने भएपछि एमाले हल्का हतोत्साहित भएको हो ?
एमाले ‘कन्फिडेन्ट’ नै छ । पहिलो कुरा त यो गठबन्धन बालुवाको लड्डु हो । कुनै सिद्धान्तनिष्ठ गठबन्धन होइन, बाँडफाँटको हो । जब सम्बन्धलाई सिद्धान्तले गाइड गर्दैन, त्यहाँ अनेक प्रकारका झमेला निस्कन्छन् । यो गठबन्धनको अहिले जति ‘हाई साउन्ड’ भएको छ नि, यथार्थमा त्यो रूपमा गठबन्धन आउन सक्ने सम्भावना नै म देख्दिनँ । गठबन्धन आपसका अन्तरविरोधको भुमरीमा फस्नेवाला छ । त्यस अर्थमा यसलाई बालुवाको लड्डु भनेका छौँ ।

दोस्रो, गठबन्धनसँग हाम्रो सामना पहिलोचोटि होइन । विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो । हाम्रो अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माओवादी केन्द्र अचानक, विनाकारण ‘छापामार शैली’मा सरकारबाट बाहिरियो । पहिले कमरेड प्रचण्ड अनि शेरबहादुर देउवा पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचन गरायो । तर, सत्तागठबन्धन पराजित भयो र एमाले उल्लेख्य अन्तरले पहिलो पार्टी बन्यो । आज एमाले एक्लै छ । तर, मतदाताको दुईतिहाइ एमालेसँग छ ।

इतिहासतिर फर्कौं । तत्कालीन प्रतिबन्धित नेकपा मालेले ०४४ सालमा पञ्चायतको स्थानीय निकाय भाग लिएको थियो, त्यसअघि राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावमा पनि । ०४८ सालको आमचुनावमा कांग्रेसको टक्करको र सबैभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ पञ्चायतका ती दुई चुनावमा जनाइएको सहभागितालाई मान्न सकिन्छ?

निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनका कस्ता रूप र तरिका प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफलबाट गुज्रिइरहेको वेला थियो । जनता प्रत्यक्ष सहभागी हुने निर्वाचन भएको हुनाले सहभागी हुने निर्णय गरिएको थियो । दलहरू त चुनाव लड्न पाउँदैनथे । तैपनि, पार्टीले छनोट गरेका उम्मेदवारहरू लड्ने र जितेपछि पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गर्छन् भनेर भनियो । हस्तक्षेपकारी योजनासाथ काम गरिन्छ भनेरै राष्ट्रिय पञ्चायत र स्थानीय चुनावमा भाग लिएका थियौँ । त्यो आन्दोलनको एउटा नयाँ मोर्चा थियो । हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितेकाहरूले पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका लागि त्यहीँ संघर्ष गर्नुभयो । त्यो मिसनले हामी सशस्त्र संघर्षका माध्यमबाट होइन, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बाटोबाट व्यवस्था बदल्न सक्छौँ भन्ने विश्लेषणमा पुग्नका निम्ति मद्दत पुर्‍यायो ।

त्यतिवेला निर्वाचनमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र बहस भए होलान् ? नेतृत्वमा झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै दूरगामी सोच भन्नुपर्‍यो नि, होइन र ?

जेएन कमरेड विचार निर्माण गर्ने नेता होइन । सिपी मैनालीलाई कारबाही गर्ने स्थिति भएपछि कामचलाउ महासचिवका रूपमा जेएनलाई अघि सारिएको हो । विचार निर्माण र नेतृत्व क्षमताका हिसाबले उहाँ पदमा रहे पनि भूमिकामा नेतृत्वमा रहनुभएको होइन । ०४७ मा पञ्चायतको अन्त्य भएपछि पनि ‘पार्टीले चुनाव लड्नुहुँदैन, चुनाव लड्नका लागि एउटा मोर्चा बनाउनुपर्छ’ भन्ने बहस थियो । सिपीजी, जेएन त पार्टीलाई खोपामै राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो । मदन कमरेड, केपी ओलीलगायत हामीहरूको धारणा कम्युनिस्ट पार्टी चालू आन्दोलनको अग्रभागमा हुन्छ । अहिलेको मुख्य अभिभारा के हो, त्यो पूरा गर्ने लाइनमा अगाडि बढ्छ । निर्वाचन आन्दोलनको महत्वपूर्ण विषय छ, निर्वाचनमा नै पार्टीलाई खोपामा राख्ने काम गरेर हुँदैन भन्ने धारणा थियो । त्यसैले हामीले पार्टी दर्ता गरेर निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेका हौँ ।

अहिलेको सत्तागठबन्धन स्थानीय निर्वाचनसम्म गए पनि संघीय निर्वाचनसम्म फेरि वामगठबन्धनको प्रबल सम्भावना छ भनेर अड्कलबाजी भइरहेको छ । अड्कलबाजीमा दम छ ?

सबैलाई अनुमानको सुविधा दिनुपर्छ । नेपालमा वामपन्थी शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने को ? वाम शक्ति र कम्युनिस्ट विचारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी नेकपा एमाले मात्र हो । गठबन्धनको बीजारोपण कहाँबाट भयो ? आवश्यकताबोध कसरी भयो ? गठबन्धनबाट हासिल गर्न खोजिएको के ? किनकि, एमाले एक्लै शक्तिशाली भयो । बलियो एमालेलाई एक्लाएक्लै लडेर परास्त गर्न र किनारा लगाउन गठबन्धन गर्नुपर्‍यो । एमालेसँग एक्लै लड्ने आँट, तागत र जनाधार नभएको हुनाले गठबन्धन गर्नुपरेको हो । आजको मितिमा एमालेले ७० प्रतिशत पालिकामा जित्छ । तलमाथि पर्‍यो भने पनि स्थानीय तहमा न्यूनतम ६० प्रतिशत जित हासिल गर्नेछौँ । जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि हाम्रो विजयको ग्राफ ६० प्रतिशतबाट तल झर्दैन । प्रतिपक्षमा बसेर पनि एमालेले आफ्नो श्रेष्ठताको पुनर्पुष्टि गर्छ । त्यसपछि परमादेश एमालेको विपक्षमा भए पनि जनाधार एमालेको पक्षमा रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता किन पर्छ ? त्यसैले हामी विचार, संगठन र जनमतका आधारमा हरेक पार्टीले निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छांँ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा पनि नेकपा एमालेले गठबन्धन गर्दैन ।

गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले प्रतिपक्षी एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसकिने भएकाले तालमेल गर्नुपर्‍यो भनेर गठबन्धनलाई उचित साबित गर्न खोजिरहनुभएको छ । यसरी हेर्दा त उहाँहरूले पराजय स्वीकार गरिसक्नुभएको छ ।

स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्वले आवश्यकता महसुस गरी तालमेल गर्न चाहेको अवस्थामा पनि केन्द्रले नदिने हो ? जस्तै, रुकुम÷रोल्पामा माओवादीलाई हराउन स्थानीय नेतृत्वले कांग्रेस–एमाले तालमेल गर्न खोज्ला ।

त्यसो गर्न खोजे अप्राकृतिक हुन्छ, अनुचित हुन्छ । त्यस्तो गठबन्धन अराजनीतिक, असैद्धान्तिक, अवसरवादी गठबन्धन हुन्छ । कहीँ एमाले–कांग्रेस गठबन्धन गर्ने कहीँ एमाले–माओवादी भन्ने झन् हुन सक्दैन । अहिले भएको पाँचदलीय गठबन्धन स्वार्थको गठबन्धन हो । यससँग कुनै विचार नै छैन, त्यसैले यो स्वाभाविक र उचित छ । विचार, सिद्धान्त र नीति छाडेर गठबन्धन गर्दा यस्तै गठबन्धन बन्छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शक्तिशाली भएका वेला गैरसंवैधानिक कदमहरू चाल्नुभयो । त्यही भएर गठबन्धनका दलहरूले त संविधान र लोकतन्त्र बचाउनका लागि गठबन्धनको आवश्यकता भएको भन्ने एउटा कमन ग्राउन्ड अहिलेका सत्तारूढ दलले बनाएका छन् नि ।

हामीले वंशका आधारमा शासनको उत्तराधिकारी हुँदैन भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका हौँ । लोकतन्त्रको सर्वाधिकार जनतामा हुन्छ । उनीहरू कस्तो नेतृत्व, प्रणाली र नीति चाहन्छन् भन्ने उनीहरूले नै निर्णय गर्छन् । जनतामा नजानु अलोकतन्त्र हो । जनतामा जानु लोकतन्त्रविरोधी हुँदैन । संसद् विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि जनताको अदालत छ । त्यसले निर्वाचनका माध्यमबाट फैसला सुनाउँछ । केपी ओलीले गरेको संसद् विघटन ठीक थियो कि थिएन भन्ने हेर्न केही महिना पर्खंदा हुन्छ ।

संसदमा एमालेको अवरोधकै बीचमा एमसिसी पास भयो । अब सुरु हुने संसद्को बजेट अधिवेशन पनि तपाईंहरूको अवरोधकै बीच सम्पन्न हुने हो ?
सत्ताले एमालेलाई जसरी उपेक्षा गरेको छ, त्यो संसारमा संसदीय प्रणाली अपनाएका कहीँ पनि अपेक्षा गरिँदैन । एमाले आज पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो, प्रमुख प्रतिपक्षी पनि । संसद्को सबैभन्दा ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा उठाएका जायज सवालको सुनुवाइ नै नहुने ? प्रमुख प्रतिपक्षीलाई सुन्दैनसुन्ने कुन खाले लोकतन्त्र हो ? प्रमुख प्रतिपक्ष बेल घेरिरहेको छ, संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । हाम्रो अभ्यास के छ भने एउटा सांसदले उभिएर विरोध गर्‍यो भने पनि संसद्को काम/कारबाही प्रभावित हुन्छ । सुचारु गर्ने उपाय खोजिन्छ । यति ठूलो संख्या विरोधमा छ, मतलबै छैन ।

एमालेले उठाएका सवाल नाजायज छ भनेर कसैले भन्न सक्छ ? सभामुखले ठीक गर्नुभयो भन्न सक्ने कोही छ ? सभामुखको कदम ठीक कि बेठीक परीक्षण गर्ने कि १५ दिनभित्र निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थियो भनेर भन्ने ? हामीले अपनाएको प्रणाली, हाम्रो संविधानले सांसदलाई दलीय अनुशासनमा बाँधेको छैन र ? दलीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने र अनुशासनमा नबस्ने सांसदलाई दलले निष्कासनसम्म गर्न सक्ने त कानुनी प्रावधान हो । र, अभ्यास गरिरहेकै प्रावधान हो नि । आफूले चाहँदा प्रयोग गर्ने र नचाहँदा प्रयोग नगर्न पाइने सुविधा त होइन । एमालेलाई चोइट्याउने एकल उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइयो, जतिजना सांसद चोइटिन खोजेका छन्, त्यही संख्या पर्याप्त हुने गरी । अनि दलले सांसदलाई गरेको कारबाहीचाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने ? गैरसंवैधानिक र गैरप्रजातान्त्रिक हिसाबले एमालेलाई चोइट्याउने काम भयो । सभामुखले आफ्नो पदको गरिमा नै धुलिसात पार्नुभयो ।

हामी अवरोध गरेर संसद्मा ख्यालठट्टा गरिरहेका छैनौँ, संसदीय परम्परालाई ख्यालठट्टा बनाउने गतिविधिको विरोध गरिरहेका छौँ । पहिले त यो संसद्ले केही असल गर्छ भन्ने नै छैन । जनादेश नै खण्डित भइसक्यो । ताजा जनादेशले मात्र मुलुकलाई निकास दिन्छ । यसैले हिजो संसद् विघटन गर्‍या हो । संसद् स्वयंले आफ्ना कामकारबाहीमार्फत आफ्नो प्रयोजन सकिएको पुष्टि गरिरहेको छ । ताजा जनादेशमै गएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । हाम्रा माग, हाम्रा सवालप्रतिको अडान यथावत् छ ।

बजेट अधिवेशन पनि अवरोधकै बीच चल्ने भयो ?
अँ । सत्तालाई त ख्यालख्याल छ नि । गम्भीरता फिटिक्कै छैन । एमसिसीजस्तो राष्ट्रको ‘हट केक’ बनेको विषयमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दललाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनै दिइएन । हामी मताधिकार प्रयोग गर्थ्यौ, तर प्रक्रियामै सहभागी हुन दिइएन । एमालेलाई पेलेरै चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा सत्तागठबन्धन देखिन्छ ।

एमसिसीको छलफल/मतदानमा एमाले सांसद पनि सहभागी थिए त ?
एकाधको अनुशासनहीन हर्कतलाई एमालेको निर्णयजसरी भन्दिनुभएन ।

एमसिसीमा एमालेलाई सहभागी गराउन, समर्थन गराउन त प्रधानमन्त्रीले अथक प्रयत्न नै गर्नुभयो नि, हैन र ?
हैन । एमालेलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराउने साजिस रचिएको थियो । हाम्रा सवाल सम्बोधन भएको भए सदनको कारबाही सुचारु हुन्थ्यो । त्यस्तो भइदिएको भए स्वाभाविक रूपमा हामी एमसिसीमा दृष्टिकोणसहित सदनमा प्रस्तुत हुन्थ्यौँ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको एमसिसीको त एमाले समर्थनमै हो नि, होइन र ?
अब त्यसमा बोलिरहनु परेन । सरकारको निरन्तरतामा विश्वास गर्ने भएकाले दर्ता गरेको हो । पार्टीमा छलफल चलाएर निश्चित दृष्टिकोणसहित सदनको छलफलमा सहभागी हुँदै मताधिकार गर्न पाउनुपर्थ्यो, तर निषेध गरियो ।

तपाईंले वामगठबन्धनको अड्कलबाजीलाई नै खारेज गर्दिनुभयो । बाहिर त तपाईं नै वामगठबन्धनको पक्षमा हुनुहुन्छ, यसैले एमसिसीबारे कांग्रेस–एमालेका सुरुवाती बैठकमा सहभागी भएर पनि पछि अनुपस्थित हुनुभयो भनिन्छ त ?
त्यतिवेलाका महत्वपूर्ण बैठकहरूमा म उपस्थित छु, बालुवाटारमा होस् वा बालकोटमा अथवा संसद् भवनमै । एकाधमा अनुपस्थित भए हुँला । ती बैठकमा सरकार एमसिसी पास गर्न सघाइदिनुहोस्, त्यसपछि मिलेर जाऔँला भन्थ्यो । हामी सदनमा उपस्थित हुने वातावरण बनाउनुस्, त्यसपछि एमसिसीबारे दृष्टिकोणसहित सदनमा उपस्थित हुन्छौँ भन्थ्यौँ । १४ जना गैरसांसदलाई सदनमा हुल्ने काम बन्द गर्नुस् भन्थ्यौँ । त्यसैमा ‘डेडलक’ भयो । नेपालमा वामपन्थी पार्टी भनेकै एमाले हो । नेपाल मजदुर–किसान पार्टी वामपन्थी होला, माओवादीलाई वामपन्थी नभन्नुस् । दक्षिणपन्थीको पिछलग्गु केका वामपन्थी ? पटक–पटक वामपन्थीको सरकार गिराएर कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने वामपन्थी ? वामपन्थको प्रतिनिधित्व गर्ने, कम्युनिस्ट विचारधारको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी एमाले हो । एमाले आफैँ काफी छ, मुलुकलाई निकास दिन । को वामपन्थी हो, को हैन भन्ने उसका विचार र व्यवहारले पुष्टि गर्छन् । आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने माओवादी भन्नुस् वा एमालेबाट चोइटिएको सानो चिर्कटो भन्नुस्, ती वामपन्थी हैनन् । रह्यो सवाल एमालेसँग मिल्न आए भने ? एमालेले त्यसखाले गठबन्धनको आवश्यकतै महसुस गरेको छैन । हामी चुनावमा जान्छौँ, जनादेशबाट सत्ता सम्हाल्न आउछौँ । हामीसँग त्यो आत्मविश्वास छ, त्यो संकल्प र योजना छ । र, त्यही स्तरको जनसमर्थन पनि । हेर्दै जानुहोला, आगामी आमचुनावमा एमालेलाई बहुमतको सरकार बनाउन जस्तोसुकै तागतले पनि रोक्न सक्नेछैन ।

तपाईंको दाबी वस्तुगत देखिइराखेको छैन । हामीकहाँ पार्टीहरूले निश्चित भोट सेयर छ । त्यसमा हल्का तलमाथि हुने हो । माओवादीजस्तो जतिसुकै खिइए पनि हालका लागि दोहोरो अंकमा भोट सेयर भएको पार्टी अर्कातिर मिलेपछि एमालेले कसरी चुनाव जित्छ भन्या ?
०७९ को चुनावलाई ०७४ को चस्माले हेर्न थाले कुरा मिल्दैन । जनमत सधैँ उही अवस्थामा रहँदैन । पार्टीको विचार, व्यवहारमा जनमत फेरिने गरेको छ । एमालेमा प्रवेश गर्नेको लर्को हेर्नुस् । हिजो मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गर्दा मधेस प्रदेशमा हाम्रो अध्यक्षमाथि सांघातिक आक्रमण भयो । मधेसमा उहाँको खलनायिकीकरण गरिएको थियो । आज मधेस प्रदेशमै असाधारण समर्थन, स्वागत र प्रवेशको लहर छ । वीरगन्ज महानगरको मेयर एमाले प्रवेश गर्नुहुन्छ । पालिकाका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्म निर्वाचित पदाधिकारीको एमालेमा प्रवेशको लहर छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा सदस्य प्रवेश गरिरहेका छन् । कपिलवस्तुमा एमाले कहिल्यै पहिलो पार्टी भएन । अहिले हामी दाबी गर्छौं, एमाले पहिलो पार्टी हुने निश्चित छ । एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको छ । हामीले जित्छौँ भनिरहँदा मैले ०७४ को तथ्यांकको जगमा भनिराखेको होइन, बदलिएको जनमतको बलमा भनिराखेको छु ।

आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा केपी ओलीले शंकर पोखरेललाई रोजेको विश्लेषण हुने गर्छ, तदनुरूप नै महासचिव बनाइएको ठानिन्छ । केपी ओलीपछि तपाईं कि पोखरेल ?
एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनाउने पार्टी हो । उत्तराधिकारी तोक्ने पार्टी हैन । कमरेड ओली कसैले उत्तराधिकारी तोक्दिएर अध्यक्ष बन्नुभएको थिएन । चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरी जितेर बन्नुभएको हो । हामी वंश परम्परामा विश्वास गर्दैनौँ, उत्तराधिकारी तोक्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ । पार्टीमा योग्यतम साथीहरूको पंक्ति छ । पार्टीको बहुमतले वा सर्वसम्मतिले जसलाई विश्वास गर्छ, त्यही बन्ने हो । पार्टीमा यतिवेला गुट, मनमुटाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा केही पनि छैन । पार्टीको सिंगो कमिटी समान लक्ष्यमा छ । केपी ओलीपछि को भनेर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छैन, वेला पनि होइन ।

यसको मतलब माधव नेपालको समूह फुटेर त एमालेलाई फाइदै भएछ । गुट, मनमुटाव सबै अन्त्य भएछ, हैन त ?
करिब–करिब त्यस्तै हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गिराउन अहोरात्र लाग्ने र बनाउन लाग्ने एकैठाउँमा बसिरहन सम्भवै थिएन । एमाले विभाजन भयो भन्ने कुरा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा पनि भन्न मिल्दैन, त्यो त रुखबाट सुकेका पात झरेका वा बोक्रा उप्किए जस्तै हो ।

पार्टीमा गुटगत संघर्ष चरममा पुग्दा समन्वयकारी भूमिकामा तपाईं नै देखिनुहुन्थ्यो । अन्तरपार्टी संवादमा तपाईं नै । हँदाहुँदा भारत, चीन आदिसँग संवादमा पनि । विष्णु पौडेलमा के छ, जो अरूमा छैन ?
दसैँमा टीकाको आशीर्वाद दिँदा बुबाले ‘शत्रुको जय होस्, तेरो विजय होस्’ भन्नुहुन्थ्यो । धार्मिक आस्था भएका बुबाले के भन्न खोज्नुभएको भनेर बुझिल्याउँदा शत्रुको पनि कुभलो नचिताउनु भन्नुभएको रहेछ । त्यही स्कुलिङबाट हुर्किएको म । कसैप्रति पनि छलछाम, धोकाधडी, विश्वासघात गर्दिनँ । सम्बन्ध इमानदारीमा आधारित हुनुपर्छ । त्यसो भएपछि अरूले पनि विश्वास गर्ने होलान् । दल फरक भए पनि नेताहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्छु । कसैलाई नफरत गर्दिनँ ।

अन्तिममा फेरि भन्दिनुस् त, वामगठबन्धन नहुने नै हो ?
वामगठबन्धन भनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन हैन ? त्यो हुँदैन । लेखेर राख्नुस्, वामगठबन्धन हुँदैन, कम्तीमा संघीय चुनावसम्म त हुँदैहुँदैन । यो फाइनल कुरा हो । तपाईंहरूसँग आजउपरान्त भेट नहुने त होइन नि । फेरि पनि कुरा गर्नु छ, तपाईंहरूका प्रश्नको जवाफ दिनु छ । गठबन्धन गर्दा वामपन्थीका नाममा केही पार्टी निश्चित शक्ति लिएर रहिरहने भए । गठबन्धन नभएपछि क्रमशः खिइँदै सकिने हुन्छ । बेलायतमा दुईभन्दा बढी दल खोल्न नदिएको त होइन नि, अभ्यासले दुई दललाई स्थापित गर्‍यो । यहाँ पनि त्यही हुने देख्छु । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको दुई धार नै हो । वामपन्थको नाममा धेरै दोकान आवश्यकै छैन । एमालेको निष्कर्ष यही हो ।- यो अन्तर्वार्ता हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौं ।