थप ३२५ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न नेपालले पायो स्वीकृति

काठमाडौं , चैच २३ । नेपालले भारतीय ऊर्जा बजारमा थप ३२५ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय बजारमा थप ३२५ मेगावाट बिजुली बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

यसअघि गत कात्तिकमा नेपालले ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो । यसरी नेपालले अब कुल ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न पाउनेछ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप बिजुली निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको जानकारी दिएको हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रतिफलस्वरुप थप विद्युत अनुमति नेपालले पाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमण क्रममा भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग विद्युतमा दुई पक्षीय फाइदा, बजार माग र दुवै देशको आन्तरिक नियमनलाई सहज बनाएर दुवै देशका ऊर्जा बजारमा उचित पहुँचसँगै द्वि–दिशात्मक ऊर्जा व्यापार गर्ने विषयमा सहमत भएका थिए।

त्यसको प्रतिफल स्वरुपमा आज अर्थात् बुधबार भारतले नेपाललाई थप विद्युत निर्यात अनुमति प्रदान गरेको विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भएका थिए यी सहमति

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी अवसर सिर्जना गर्ने, नेपालको ऊर्जा उत्पादनको संयुक्त विकास, अन्तरसीमा प्रसारणलाइन पूर्वाधार विकासमा सहमति भएको थियो।

त्यसैगरी विद्युत व्यापारमा दुई पक्षीय फाइदा, बजार माग र दुवै देशको आन्तरिक नियमनलाई सहज बनाएर ऊर्जा बजारमा उचित पहुँचसँगै द्वि–दिशात्मक ऊर्जा व्यापार राष्ट्रिय ग्रिडको सञ्चालनमा सहकार्य र पछिल्लो सूचना, प्रविधि र ज्ञान बाँड्न संस्थागत सहकार्य गर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो।

त्यसैगरि दुई पक्षबीच पारस्परिक रुपमा सहमति भएका शर्त र यसको अधीनमा बीबीआईएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत साझेदार देशलाई समावेश गर्न सहयोग विस्तार, आफ्ना राष्ट्रिय नीति र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिवद्धताको आधारमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ९विशेष गरी जलविद्युत्० र ऊर्जा साझेदारीको आधारशिला निर्माण गर्न सहमति भएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको छलफलमा पञ्चेश्वर परियोजनाबारे यसअघिका उच्चस्तरीय भेटवार्ताका परिणामबारे पनि कुरा भएको थियो। पञ्चेश्वरले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने भएकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( डीपीआर)लाई अन्तिम रुप दिन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ।