प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिए चिनियाँ कम्पनीले पनि एमसिसीको ठेक्का पाउन सक्छ: निर्देशक विष्ट (अन्तर्वार्ता )

काठमाडौं, फागुन १९ ।  प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी सहयोगपरियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुमोदन गरेपछि अब कार्यान्वयनको दिशातर्फ गएको छ । एमसिसीका अध्यक्षसमेत रहेका अमेरिकी विदेशमन्त्रीले समेत नेपालको संसद्ले गरेको अनुमोदनलाई स्वागत गरेका छन् । कोभिड–१९ को महामारी एवं संसद्बाट एमसिसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने राजनीतिक विवादका कारण परियोजना कार्यान्वयनमा २२ महिना ढिलाइ भइसकेको छ ।

कम्प्याक्ट अनुमोदन भए पनि राजनीतिक मतको विभाजन अझै बाँकी छन् । यस्तो अवस्थामा एमसिसीको कार्यान्वयन अब कसरी अघि बढ्छ भन्नेलगायत विषयमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग गरेको कुराकानी :

अन्ततः एमसिसी कम्प्याक्ट व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्बाट पारित भएको छ । तर, व्याख्यात्मक टिप्पणीको कानुनी स्थान के हुने भन्ने प्रश्नमा बहस भइरहेको छ । यो विषयलाई एमसिसी वा अमेरिकी पक्षसँग कसरी अगाडि बढाइन्छ ?

संसद्को घोषणाको विषयमा कानुनी हिसाबले उत्तर दिन नसकुँला । तर, पारित हुनेबित्तिकै अमेरिकी दूतावासले र आज (बुधबार) मात्रै एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)ले पनि स्वागत गरेर विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । यसको अर्थ संसद्बाट जसरी यो पारित भयो, त्यो अमेरिकी पक्षले स्वीकार ग¥यो भन्ने लाग्छ । यसअघि गत भदौमा नेपाल सरकारले कम्प्याक्टका विषयमा एमसिसीलाई केही प्रश्न पठाएको थियो । त्यसको उत्तर एमसिसीले दिएको थियो । त्यो उत्तर र अहिले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको विषय फरक छैन । नेपाल सरकारले प्रश्न सोधेको र एमसिसीले उत्तर दिएको विषयले कानुनी हैसियत राख्छ । त्यही सेरोफेरोमा अहिलेको घोषणा आएकाले यसको हैसियत त्यतिवेला नै सिर्जना भइसकेको विषय हो ।

झै पनि सांसदहरूले समेत नेपालको संसद्ले घोषणा गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा एमसिसीले स्वीकार गरेन भने विषय अघि बढ्न सक्दैन भन्ने भनाइ राखेका छन् । अब यो विषय पहिले नै स्वीकार भइसकेको थियो भनेर बुझ्ने कि यसलाई स्वीकार गर्न थप औपचारिकता बाँकी छन् ?

यसको प्रशासनिक प्रक्रिया मलाई पनि ठ्याक्कै थाहा भएन । तर, यसअघि नै भनेजस्तै मेरो विचारमा पत्रको जसरी आदानप्रदान भएको छ, त्यसले कानुनी हैसियत राख्छ । एमसिसी कम्प्याक्ट इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंग नबन्ने, नेपालको महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्न पाउने, बौद्धिक सम्पत्ति कोसँग रहने भन्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट भइसकेको छ । त्यसलाई हाम्रो संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीमार्फत अझ स्पष्ट गर्ने, जनतामा रहेका आशंकालाई हटाउने गरी प्रस्ट्याएको छ र संसद्को स्वामित्व पनि स्थापित भएको छ ।

अब बस्ने एमसिसीको बोर्डले के निर्णय गर्ला भन्ने विषयलाई नेपालीले उत्सुकताका साथ हेरिरहेका छन् । त्यस बैठकले के निर्णय गर्ला ?

एमसिसीले नेपालको संसद्को निर्णयलाई स्वागत गरिसकेपछि त्यसको बोर्डले फरक वा अनौठो कुनै निर्णय गर्दैन । संसद्ले पारित गरेपछि अवस्था सामान्य भइसकेको छ । अब एमसिसीले पठाउने रकम पूर्ण रूपले पठाउँछ । नेपाल सरकारले पनि पूर्ण रूपले रकम खर्च गरेर काम अघि बढ्छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टले अघि बढाउने आयोजनाहरू ०७७ असारदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजना थियो । तर, संसद््बाट अनुमोदन नहुँदा त्यसमा ढिलाइ भयो । यसले समग्रमा आयोजना कार्यान्वयनमा कस्तो असर परेको छ ?

हामीले ०७६ देखि नै जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढाएका थियौँ । तर, अन्योलका कारण त्यसले गति लिन सकेन । मुख्य विषय भनेको आयोजनाको तयारी चरण र कार्यान्वयन चरण भनेर छुट्याइएको छ । यो आयोजनाको विशेष मोडेल हो । किनकि, नेपालमा अधिकांश आयोजना छनोट भएपछि पूर्वतयारीविना नै शिलान्यास गर्ने तर बजेट पनि विनियोजन नहुने र आयोजना पूरा हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ । उदाहरणका लागि कलंकी–थानकोट सडक विस्तार १० वर्ष लाग्दा पनि सकिएन । यस्ता खालका अनिश्चितता नहोस् भन्न पूर्वतयारीका लागि लामो समय राखिएको हो ।

हामीले जग्गा प्राप्तिमा लामो समय लाग्ने भएकाले करिब दुई वर्षअघि नै सूचना निकालेका थियौँ । सूचना निकालेपछि कोभिडका कारण लकडाउन सुरु भयो । कामलाई अघि बढाउन सकिएन । त्यसपछि नै संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषय पनि जोडतोडका साथ उठ्न थाल्यो । एमसिसी संसद््बाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा वादविवाद बढ्दै जाँदा हामीले महत्वपूर्ण २२ महिना गुमाएका छौँ । जग्गा प्राप्तिका लागि निकालेको सूचना र संसद्बाट पास भएको मितिको फरक २२ महिना छ । अब त्यही काम गर्न फेरि २२ महिना नै लगाउने पक्षमा हामी छैनौँ । तर, एक वर्षमा त्यो सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । २२ महिना र एक वर्षबीचको कुनै बिन्दुमा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी परियोजना थाल्ने पक्षमा हामी छौँ । आयोजनामा पर्ने शतप्रतिशत जग्गा प्राप्ति गरेर मात्र काम थाल्ने भन्ने विषय पनि व्यावहारिक हुँदैन । कुनै न कुनै जग्गाको कित्ता अन्तिमसम्म मिलेका हुँदैनन् । त्यस्तै, ठेकेदारले पनि सबै टावरमा एकैपटक काम गर्दैन । यसकारण करिब चार सय टावरका लागि जग्गा प्राप्ति भएपछि त्यो ठाउँमा काम गर्दै गर्ने र अन्य ठाउँमा जग्गा प्राप्तिलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

यसको अर्थ अब एक वर्षदेखि २२ महिनाको बीचमा कुनै मितिलाई निर्माण सुरु हुने मिति (इन्ट्री इन्टु फोर्स) घोषणा हुन्छ र त्यसको पाँच वर्षमा आयोजना सकिन्छ होइन त ?

हो, निर्माण सुरु भएको मितिले एक हजार आठ सय ६३ दिनमा आयोजना सकिन्छ । कुनै पनि हालतमा आयोजना सक्नुपर्छ । नसकेको खण्डमा एमसिसीले बजेट खर्च गर्दैन, काम बाँकी रह्यो भने नेपालले आफ्नो रकम खर्च गर्नुपर्छ । मिति सकिएपछि १२० दिनको अडिटलगायत सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारी गरेर एमसिसी बाहिरिन्छ । तर, आयोजना पूरा नभएको अवस्थामा त नेपालले पूरा गर्नुपर्छ । यसकारण आयोजना निर्माणमा जाने मिति घोषणा गर्दा बुद्धिमतापूर्ण ढंगले गर्नुपर्छ, ताकि एमसिसीको रकम खर्च होस् र आयोजना पनि सम्पन्न होस् ।

आयोजना निर्माणमा जानुभन्दा पहिला पूर्वतयारीका ६ वटा सर्त पूरा हुनुपर्ने एमसिसी कम्प्याक्टमा लेखिएको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म के–के पूरा भए र के बाँकी छन् ?

कम्प्याक्टका दुईवटा आयोजना छन्– विद्युत् प्रसारण र सडक स्तरोन्नति । विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना यसको मुख्य अंग हो । त्यसमध्ये प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो सर्त थियो, त्यो भइसकेको छ । दोस्रो– कम्प्याक्ट सम्झौतापछि सहसम्झौताका रूपमा ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’मा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि भइसकेको छ । तेस्रो– भारतसँग प्रसारण लाइन बनाउन समझदारी हुनुपर्ने पूर्वसर्त थियो । त्यो किन भनेको भने एमसिसीले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन चार सय किलोभोल्ट र तीन हजार मेगावाट विद्युत् बोक्न सक्ने क्षमताको छ ।
नेपालमा खपत भएर बचत भएको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न सकियोस् भन्ने अभिप्रायले भारतको सिमासम्म त्यो प्रसारण लाइन बनाउँदै छौँ । त्यसका लागि नेपाल–भारतबीच पनि प्रसारण लाइन बनाउन सहमति होस् भन्ने हाम्रो आशय हो । तर, भारतको सहमति किन लिनुपर्‍यो भनेर राजनीतिक विषय पनि बनाइयो, जुन गलत हो । यद्यपि, भारतसँग क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन बनाउने सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

चौथो विषय भनेको विद्युत् नियमन आयोगको गठन हो । त्यो सर्त पनि पूरा भइसकेको छ । पाँचौँ पूर्वसर्त भनेको कम्प्याक्ट संसद््बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय थियो । त्यो पनि आइतबार (१५ फागुन) भइसक्यो । तर, यी कुनै पनि सर्त अमेरिकाले नेपालमाथि थोपरेका सर्त होइनन् । बरु आयोजना पाँच वर्षभित्रै सम्पन्न होस् भनेर तोकिएका मापदण्ड मात्रै हुन् । छैटौँ पूर्वसर्त, जुन पूरा हुन बाँकी छ, त्यो भनेको आयोजना निर्माणस्थलसम्मको पहुँच हो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण सक्नुपर्नेछ । टावर निर्माण हुने स्थल, प्रसारण लाइन रहने ठाउँको जग्गा लिनुपर्नेछ ।

आयोजनास्थलमा वन पर्ने भएकाले कटानका लागि गन्ने, वर्गीकरण गर्ने र त्यसको वन कार्यालय, वन विभाग हुँदै वन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गर्नुपर्नेछ । प्रसारण लाइनको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ, टावर र सब स्टेसनको डिजाइन सकिएको छ । कहाँ–कहाँ टावर रहन्छ भनेर रेखांकन सकिएको छ । त्यसो हुँदा अब तत्काल खरिद पक्रिया थाल्नुपर्नेछ । त्यही पूर्वसर्तअन्तर्गत निर्माण कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि खरिद डकुमेन्ट तयार गर्ने काम सकिएको छ । अब खरिद प्रक्रिया थालिनेछ । त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

पूर्वतयारीका लागि र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टाछुट्टै आउने रकमबारे कम्प्याक्टमा उल्लेख छ, ती शीर्षकको बजेट आउने र खर्च हुने प्रक्रियाबारे बताइदिनुस् न ।

कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट अर्थात् अनुदान सम्झौताको एउटा अनुसूचीमा आयोजना निर्माणमा जानुअघि कति खर्च गर्ने र नेपाल सरकार र एमसिसीको कति हुने उल्लेख छ । त्यसमा पाँच सय मिलियन एमसिसीको र १३० मिलियन नेपाल सरकारको गरी कुल ६३० मिलियन डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणमा जानुअघिको तयारीका लागि नेपाल सरकारको चार करोड डलर (करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ) र त्यस्तै, एमसिसीले चार करोड पाँच लाख डलर गरेर कुल नेपाली १० अर्ब रुपैयाँ तयारी गर्नमा खर्च गर्ने भन्ने छ । यसअनुसार कुल ६३ करोड अमेरिकी डलर (करिब ७३ अर्ब रुपैयाँमध्ये) १० अर्ब तयारीमा र बाँकी ६३ अर्ब परियोजना कार्यान्वयनमा खर्च हुन्छ ।

खरिद प्रक्रियामा एमसिसीको कुनै सर्त छन् वा छैनन् ? अमेरिकी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने वा अमेरिकी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने छ कि ?

खरिद प्रक्रियामा अमेरिकाको कुनै पनि सर्त छैन । अमेरिकाको सहयोग भए पनि अमेरिकी कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्ने कुनै प्रावधान छैन । प्रतिस्पर्धा गरेर सबैभन्दा अब्बल भएर आएको कम्पनीले ठेक्का पाउँछ । सबैभन्दा राम्रो भएमा जुनसुकै देशको कम्पनीले पनि ठेक्का पाउँछ । प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्ट ठहरिए चिनियाँ कम्पनीले पनि ठेक्का पाउन सक्छ ।

संसद्बाट सम्झौता पारित भए पनि अझै राजनीतिक दल विभाजित छन् । आमजनतामा पनि फरक र विपरीत धारणा छन् । यस्तो अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयनको सहज वातावरण बनाउनेबारे के योजना छ ?

संसदीय अनुमोदन त भयो । तर, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान अनेकन् समस्या छन् । यो विषय सबै नेपालीलाई बुझाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि मिडियाको निरन्तर सहयोग माग्नेछौँ । यसबारे उठेका विषयमा निरन्तर छलफल गर्छौं । जनताले बुझ्ने गरी बुझाउन प्रयत्न गर्नेछौँ । अर्कोतर्फ, अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ कि ‘सिइङ इज बिलिभिङ’ अर्थात् देखेपछि विश्वास हुन्छ । प्रसारण लाइनको टावर बनिरहेको छ, तर अमेरिकी आर्मी आएको छैन भने सेना आउने भन्ने होइन रहेछ भनेर जनताले बुझ्नेछन् ।

नेपालमा पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा कठिन देखिएको जग्गा प्राप्ति करिब सबै बाँकी नै छ । सहज जग्गा प्राप्तिका लागि के कस्तो प्रयास गर्नुहुन्छ ?

जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषय सम्झिँदा पनि डर लाग्छ । प्रसारण लाइन रहने ठाउँमा कुल ९२ वडा ३० वटा नगर र गाउँपालिका र १० वटा जिल्ला पर्छन् । तीनवटा प्रदेशलाई जोड्छ । कुल १३ हजार रोपनी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेछ । यो ठूलो काम छ । हामी १० वटा जिल्लामा समानान्तर रूपमा काम गरौँ भन्नेमा छौँ । जिल्लास्तरीय समिति गठन गरौँ, बढी कर्मचारीको प्रयोग गरौँ, यसअघि नै काम गरिसकेका आयोजनाका अनुभवीको अनुभवलाई समेट्ने तयारीमा छौँ । अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टावर पर्ने ठाउँवरिपरिको जग्गाको मुआब्जा शतप्रतिशत दिने गरेको छ ।

तर, प्रसारण लाइनको दायाँ–बायाँ पर्ने जग्गाको १० देखि २० प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिने गरेको छ । यसले अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ, किनकि जग्गा प्रयोग गर्न नमिल्ने, बैंकमा धितो राख्न नमिल्ने हुन्छ । यसलाई नीतिगत निर्णय गरेर सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले इनरुवा हेटौँडाको प्रसारण लाइन १० वर्षसम्म नबन्दा विश्व बैंकले हात झिकेको छ । १० वर्षसम्म पनि टावर बन्न नसकेर विद्युत् पास नहुनु र आयोजना पूरा नहुँदाको आर्थिक घाटा कति होला ?

काठमाडौंको लप्सिफेदीदेखि भारत जोड्ने चार सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको थालनी भए पनि सबै सरकारले धेरै जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरे । सरकारको त्यही दृष्टिकोणलाई ख्याल गरेर सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयले प्रसारण लाइन विकास योजना बनायो । त्यसमा पूर्व–पश्चिम चार सय केभीको, मध्यपहाडमा अर्को चार सय केभीको, रिभर बेसिनमा पनि चार सय केभीको प्रसारण लाइन बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, पाँच ठाउँबाट भारत जोड्ने र तीन ठाउँबाट चीनसँग जोड्ने उल्लेख छ । त्यो योजनामा उल्लेख भएकोमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन एमसिसी परियोजनामार्फत निर्माण हुँदै छ । यो प्रसारण लाइन तीनवटा नदीजोड (रिभर बेसिन)को विद्युत् बोक्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । पूर्वमा तामाकोसीदेखि इन्द्रावती, त्रिशूली र मस्र्याङ्दी नदीको विद्युत् यसमा जोड्न सकिन्छ । पूर्वतिरको विद्युत् लप्सिफेदीमा जम्मा हुन्छ, त्रिशूलीको रातमाटेमा र मस्र्याङ्दीको दमौलीमा विद्युत् जम्मा हुनेछ ।

यति मात्र होइन, सबैभन्दा घना बस्ती भएका सहरहरू काठमाडौं, हेटौँडा, बुटवल, पोखरालगायतका सहर यही क्षेत्रमा पर्छन् । धेरै विद्युत् माग पनि यही क्षेत्रमा हुन्छ । यसकारण नेपालमा खपत हुने विद्युत्लाई पनि यो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, खपत हुन नसकेको विद्युत् भारत पठाउन पनि यसले काम गर्छ । यो लाइनले तीन हजार मेगावाट विद्युत् बोक्न सक्छ । चालू आवमै प्राधिकरणले बर्खायाममा सात सय मेगावाट खेर गइरहेको बताएको छ । अब नयाँ आयोजना थपिँदै जाँदा खेर जाने विद्युत् बढ्दै जानेछ । त्यसलाई छिटो भारत र पछि बंगलादेशसम्म लैजानका लागि पनि महत्वपूर्ण आयोजना साबित हुनेछ । यो दीर्घकालीन योजना भयो । तत्कालीन विषयमा भन्ने हो भने आयोजना थालनी भएपछि करिब पाँच वर्ष निरन्तर निर्माण हुनेछ । चार वर्षसम्म सात हजार तीन सय मानिसले निरन्तर काम पाउनेछन् । यो योजनामा ७३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुनेछ । त्यसको बहुपक्षीय प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

अहिले तय गरिएको आयोजनाको लागत सन् २०१७ मा नै निर्धारण गरिएको हो । अब फेरि आयोजनाको लागतमा पुनरावलोकन हुन्छ कि हुँदैन ?

अवश्य पनि सन् २०१७ मा गरिएको लागत प्रक्षेपण २०२२ मा उही नरहन सक्छ । तर, एउटा सजिलो के छ भने त्यसवेला हामीले ‘टाइट’ नगरी सजिलो (कम्फर्टेबल) बजेट बनाएका थियौँ । अर्कोतर्फ, बजेट अमेरिकी डलरमा भएकाले त्यसको मूल्य वृद्धि (इन्फ्लेसन) दुईदेखि तीन प्रतिशत हुन्छ । त्यो चार वर्षमा १० प्रतिशतजति पुग्यो होला । त्यसकारण त्यो वृद्धि हुने १० प्रतिशत पहिला नै विनियोजन बजेटको सिलिङबाटै कभरेज (पुरताल) होला कि भन्ने छ । यसबाट पनि नभएको खण्डमा भने केही न केही नयाँ निर्णय लिनुपर्नेछ ।

पुनरावलोकन गरेपछि वृद्धि हुने लागतको दायित्व कोबाट पूरा गरिन्छ ?

एमसिसीले त्यसको दायित्व लिँदैन । यो अनुदान अमेरिकी संसद्बाट पारित भएर आएको हो । केही रकम थप्ने वा माग गर्ने भन्ने प्रणाली पनि छैन । त्यसैले रकम अपुग भयो भने नेपाल सरकारले थप्नुपर्छ । तर, आशा छ, अहिले तोकिएकै बजेटभित्र आयोजना सक्नेछौँ ।-यो अन्तर्वार्ता हामीले नयाँपत्रिका दैनिकबाट साभार गरेकाहौं ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्