एमसीसीविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, फागुन १० ।  अमेरिकी सहायता प्याकेज एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीबारे रिट पेश गरेका थिए। उनको रिट सर्वोच्चले मंगलबार दरपीठ गरिदिएको हो।

रिट दर्ता नभएपछि दरपिठविरुद्ध मंगलबार नै निवेदन दिने तयारी गरेको भण्डारीले बताए।भण्डारीको रिटमा एमसीसीबारे संसदबाट निर्णय नगर्नु भनी आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’

यदि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने पनि घातक प्रावधानहरु सम्बन्धमा भियना अभिसन्धि १९६९ बमोजिम रेजर्भेसन राखेर मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्ने शब्दले बैठकमा उपस्थित नभएर सम्पुर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरु मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ।

यस्तै एमसीसी बारे निर्णय गर्दा सांसदहरुलाई ह्वीप नलगाउन पनि माग गरिएको छ।