सर्वोच्चले भन्यो- अवकाश रकममा ५ प्रतिशत मात्र कर लगाउनू, बढी लिएको भए फिर्ता गर्नू

काठमाडौं ।, माघ १३ । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको अवकाश सुविधामा १५ प्रतिशत कर लगाउने निणर्य सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले खतिवडाको निणर्य उल्ट्याएको हो ।

गत मंसिर २१ गते बसेको इजलासले गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक भएको पूणर्पाठले डा।खतिवडाको निणर्य उल्ट्याएको उल्लेख छ । अब सरकारी कर्मचारी अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा ५ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने छ । अर्थमन्त्री हुँदा खतिवडाले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम अवकाश भएका कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्ने निणर्य गरेको थिए । उक्त निणर्यविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटको सर्वोच्चले पहिलेको जस्तै पाँच प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने फैसला सुनाएको हो ।

कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा उक्त ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दावी गरेको र प्रत्यर्थीहरुले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकहरूको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा ९१० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय ९१० को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै आधार तथा कारण देखिन आउँदैन ।’

कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट १५ प्रतिशत करकट्टी गर्न लगाइने भनिएको आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ यसतर्फ आकर्षित नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सोहीकारण, त्यस्तो निणर्य खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न भनिएको छ ।