‘लिपुलेक हाम्रो हो, कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्छ’ : कांग्रेस

काठमाडौँ,माघ १ ।  सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक–लिम्पियाधुराबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले शुक्रबार संयुक्त हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइमा आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर दुई साताअघि एक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै संस्थागत र्रूपमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी नेपाली भूमि हो,’ महामन्त्रीद्वय शर्मा र थापाले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबारेमा कांग्रेसले विगतदेखि नै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट गर्दै आएको छ ।’

कांग्रेस पहिलेदेखि नै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिबारे प्रष्ट रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’

अघिल्लो वर्ष पारित नक्साकै आधारमा नेपालको भूमि कायम हुनुपर्ने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।

‘नेपालको संसदले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धिपछिको नेपाल थियो, हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने बिषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत हो भन्ने बिषयमा नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई राष्ट्रबीचको सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ । १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्तावेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

कांग्रेसले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताएको छ । विज्ञप्तिमा लिपुलेकमा बनिरहेको सडक अविलम्ब यो रोकिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

लिपुलेकमा सडक निर्माणलाई लिएर यसअघि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेका छन् । तर, सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्र अहिलेसम्म मौन छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि यसबारेमा कुनै ठोस धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।