शिक्षकलाई दलको उम्मेदवार वा प्रतिनिधि नबन्न निर्देशन, बने कारबाही गर्ने चेतावनी

काठमाडौं पुस ८ ।   त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक-कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य नबन्न निर्देशन दिएको छ । त्रिवि कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले सूचना जारी गर्दै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर वा नलिई उम्मेदवार बनेमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको हो ।

शिक्षकले विभिन्न दलका महाधिवेशन वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै त्रिविले कानुन विपरीत कार्य नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो । कानुन विपरीत दलको प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको प्रमाणित भएमा कारबाही गर्ने त्रिविले चेतावनी दिएको छ ।

‘कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले राष्ट्रिय वा स्थानीय तहको कुनै राजनैतिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहेमा कार्यकारी परिषद्ले अन्यथा निणर्य गरेमा बाहेक उम्मेदवारोको मनोनयन दाविला गर्नुभन्दा १५ दिन पूर्व नै विश्वविद्यालय सेवाबाट राजिनामा गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्थाको बारेमा बोध हुँदा हुँदै विश्वविद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक कर्मचारीहरू विगत केहि समयदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनमा राजनीतिक दलको विधान बमोजिम विभिन्न पदमा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको रूपमा वडा हुने, महाधिवेशन या विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिएको भनि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरू र सामाजिक सञ्जालमा समेत समाचार प्रकाशित भएकोप्रति विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘विश्वविद्यालय सेवामा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरू प्रचलित कानून अनुसार राष्ट्रसेवकको परिभाषा भित्र पर्ने भएकोले त्यसरी निर्वाचनमा या महाधिवेशनमा वा विधान अधिवेशनमा प्रतिनिधिको रूपमा भाग लिने कार्य विश्वविद्यालयको नियम र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको विपरित हुने भएकोले त्यस्तो कार्यमा सहभागी या संलग्न नहुनु हुन सूचित गरिन्छ। अन्यथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित हुन आएमा त्रि.वि. नियम अनुसार विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने कुरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

यस अगाडि सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरूलाई दलीय राजनीतिमा रोक लगाएको छ। सर्वोच्चले दलको कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता नहुन आदेश जारी गरेको छ ।

शिक्षकहरूलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्य समितिमा मतदाता बन्न नहुने भन्दै भक्तबहादुर बस्नेत लगायतले रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्र सेवक शिक्षकहरूलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिएमा सजाय समेत हुने व्यवस्था गरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यता निर्वाचन आयोगले पनि शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नदिन निर्देशन दिएको थियो। त्यसरी दलको सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको पाइएमा जिम्मेवारीबाट हटाउन मातहतका निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ ।