उपनिर्वाचन नहुने, सिधै निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकार

काठमाडौं, पुस ७ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त रहेको २२ पदको उपनिर्वाचन नगरी सिधै निर्वाचन गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको छ ।

राष्ट्रिय सभातर्फ २० फागुनबाट रिक्त हुने १९ पदका लागि १२ माघमा उपनिर्वाचन गर्ने तयारी भए पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ रिक्त २२ पदको उपनिर्वाचन भने नगरी सिधै निर्वाचन केन्द्रित हुने सरकारको तयारी रहेको हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा चार र प्रदेश सभामा विभिन्न प्रदेशमा गरी १८ पद रिक्त छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले छोटो समय मात्रै कार्यकाल बाँकी रहने भएका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन गर्न चाहेको छैन । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरु भएको अवधिलाई आधार मान्दा २०७९ मंसिरसम्म प्रतिनिधि सभाको अवधि छ । यो भनेको अबको ११ महिना मात्रै हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचन गर्न पनि कम्तीमा ९० दिनको समय आयोगलाई आवश्यक पर्छ । त्यो भनेको तीन महिना हो । त्यसपछि बाँकी रहने आठ महिनाका लागि मात्रै सरकारले उपनिर्वाचन गर्न त्यसकारण पनि नचाहेको देखिन्छ ।

निर्वाचन कानुनमा भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ सदस्यको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्रै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कतिपय रिक्त पदका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीनसमेत छन् ।

निर्वाचन कानुनअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा निर्वाचन आयोगले नै तोक्ने व्यवस्था छ ।

सरकारले स्थानीय तहतर्फ रिक्त पदमा पनि उपनिर्वाचन नगरी सिधै निर्वाचन गर्ने मनस्थिति बनाउँदै आइरहेको छ । आयोगलेसमेत स्थानीय तहमा रिक्त पदको उपनिर्वाचनका लागि खासै चासो दिएको छैन । तर, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचनका विषयमा भने आयोग आफैं पनि अन्योलमा छ ।

५ जेठमा स्थानीय तहको वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिको म्याद सकिँदै छ । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने ५ चैतको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ ।स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा केही विवाद र जटिलतासमेत छ । यस्तै, संविधान र कानुनमा म्याद थपको व्यवस्थासमेत छैन ।

आयोगले निर्वाचन कानुनका विषयमा देखिएका जटिलता फुकाइदिन पनि सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दै आइरहेको छ । आयोगले कानुनमा भएका जटिलताअन्तर्गत निर्वाचन खर्चका विषय, आचारसंहिता र विदेशमा बस्नेलाईसमेत मताधिकारको व्यवस्थाका विषयमा कानुनी जटिलता फुकाइदिन र त्यसमा आयोगलाई सहमति दिन सरकारसँग आग्रह गर्दै आइरहेको हो ।

यसैगरी, आयोगले सकेसम्म आगामी निर्वाचनबाटै इलेक्ट्रोनिक मतदानको व्यवस्था गर्ने गरी वातावरण बनाइदिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सम्भव नभएमा भने आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको गणना विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न भनेको छ ।

यस्तै, व्यक्ति आफैंले अनलाइन प्रणालीमा गएर मतदाता नामावली दर्ता गर्न सकिने प्रणालीको विकासमा पनि सरकारलाई आयोगले घचघच्याउँदै आइरहेको छ ।