एमसीसी अनुमोदनको पर्खाइमा छौं : बोर्ड , अमेरिकाले ६० अर्ब रुपैँया अनुदान दिने

काठमाडौं, पुस १ । नेपाल सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो।

डिसेम्बर १४ मा वासिङट्न डिसीस्थित मुख्यालयमा एमसीसी बोर्ड बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा नेपाल कम्प्याक्टबारे छलफल भएको थियो। बोर्ड बैठकमा अहिलेसम्म एमसीसीका बारेमा भएका प्रगतिको समीक्षा भएको थियो।

बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारे नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिक दलहरुले गरेको प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल भएको छ। एमसीसी बोर्डका अधिकारीहरुले एमसीसी पास गर्न नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकोबारे छलफल गरेका थिए।

निकट भविष्यमै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुने कुरामा नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बैठकपछि उसले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत ६० अर्ब रुपैँया अनुदान दिने भनेको छ। एमसीसी कार्यान्वयनअघि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपालका राजनीतिक दलहरु सोबारे विभाजित छन्।

अमेरिकाले दिने भनेको झण्डै ६० अर्ब रुपैँया नेपालको ऊर्जा र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गरिने भनिएको छ। तर एमसीसी कार्यान्वयन गर्न भएको ढिलाइबाट नेपाली जनता त्यसको लाभ लिनबाट वञ्चित भइरहेको एमसीसी मुख्यालयले जनाउँदै आएको छ।

विसं २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालका तर्फबाट वासिङ्टन डिसीमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार गत भदौ २४ गते नेपाल आएर संसदबाट अनुमोदन हुन भइरहेको ढिलाइबारे शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेकी थिइन्।

त्यसबेला उपाध्यक्ष फातिमासँग राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले दलीय सहमति कामय गरी एमसीसी अनुमोदन गर्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि दक्षिण तथा मध्य एशियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु नेपाल आए। लुलेसमेत नेपालले एमसीसी पास नगरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेतृत्वसँग चासो राखे। उनले नेपालले एमसीसी पास नगरे आफूहरुलाई कुनै आपत्ति नहुने स्पष्ट पारेर अमेरिका फर्किएका थिए। सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपालले एमसीसी पास नगरे उक्त रकम अन्यत्र लैजाने बताएका थिए।