सर्वोच्चको विवाद नसल्टिए सरकारले हस्तक्षेप गर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं, मंसिर ८ । । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सर्वोच्च अदालतभित्र देखिएको विवाद एक दुई दिनमा नसल्टिए सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् । अदालतभित्र भइरहेको विवादका बारेमा गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले सकेसम्म अदालत स्वयमले यसलाई छिटो समाधान गर्नु राम्रो हुने बताए ।

‘न्यायका लागि अन्तिममा जाने स्थान भनेको न्यायालय हो, त्यहाँ भित्र जे भइरहेको छ त्यो राम्रो पक्कै होइन, त्यसबारेमा गठबन्धनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, एक-दुई दिन हेरिन्छ, हैन भने सरकार एक स्टेप अगाडि बढेर पनि समाधान गर्छ,’ दाहालले भने ।

उनी बुधबार बिहान कैलालीको भजनी नगरपालिकामा नवनिर्मित भवनको उद्घाटनका लागि धनगढी आएका हुन् । प्रेस सेन्टर कैलालीले विमानस्थलमै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले यस्तो बताएका हुन् । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गठन गरेको पाँच दलीय समन्वय समितिका बारेमा नराम्रो हल्ला फैलाइएको बताए । उनले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने नभएर गठबन्धनका दलहरुको साझा धारणा बनाउनका लागि समिति गठन भएको स्पष्ट पारे ।

‘गठबन्धनका बारेमा विभिन्न भ्रम फैलाउन थालिएको थियो, सरकारलाई दिर्नेशन दिने समिति होइन । त्यो, त्यसले विभिन्न विषयमा साझा धारणा बनाउनका लागि सहयोग गर्छ, समिति गठन भएपछि गठबन्धनका बारेमा फैलाइएका भ्रमहरु कम पनि भएका छन् । विदेशमा पनि दलीय गठबन्धन पछि यस्ता संयन्त्र बन्ने गरेका छन् । भारतमा एनडीए गठबन्धन वर्षौंदेखि चलिरहेको छ,’ प्रचण्डले भने ।

उनले एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति गरिने बताए । शुरुवातको सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा उल्लेख नभएको तर पछिल्लो सरकारले पत्र पठाएर संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा ल्याएपछि एमसीसी बढी विवादमा आएको आरोप लगाए ।

‘एमसीसी सम्झौताका बेला हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा थियो, त्यतिबेलाको सम्झौतामा पार्लियामेन्टमा जाने कुनै कुरै थिएन, तर पछिल्लो सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाएर पार्लियामेन्टमा लैजाने कुरा आयो, त्यसपछि एमसीसीका बारेमा बढी विवाद देखियो,’ उनले भने ।

उनले अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग यसबारेमा आफूले खुलेर कुरा गरेको बताए । ‘मेरो खुलेर कुरा भएको छ, शुरुको अथवा ओरिजनल सम्झौतामा जान सकिन्छ की भन्ने कुरामा पनि छलफल भएको छ,’ उनले भने ।

उनले एमसीसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाउन गठबन्धन तयार रहेको बताए । ‘जनताले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुपर्छ, दलहरुबीचमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ, बनाइनु पर्छ, सम्पादक, बुद्धिजीवीको आन्दोलनमा सहभागी भएका बीचमा पनि छलफल चलाएर राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै एमसीसी पास गरिन्छ,’ दाहालले भने ।

उनले अमेरिकाको ऋण र अनुदान नदिने भन्ने कुनै नीति नरहेको बताए । ‘अमेरिकासँग हाम्रो लामो कुटनीतिक सम्बन्ध छ, अहिले उसले दिएको ऋण वा अनुदान नलिने कुनै नीति नै छैन, तर यसमा पछिल्लो सरकारले संसदमा लैजाने कुराले मात्रै विवाद आएको हो, प्रधानमन्त्री ज्युसँग मेरो यसबारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्छ भन्नेमा सल्लाह भएको छ, पार्टीका अधिवेशन, महाधिवेशन नभएको भए अहिलेसम्म राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनिसक्थ्यो, अब लगत्तै त्यसतर्फ छलफल हुन्छ ।’