न्यायालयमा अराजकता छाउँदा पनि दलहरु किन मौन ? प्रधानन्यायाधीश राणा र नेपाल बार आमनेसामने

काठमाडौं, कात्तिक २८ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिदै आएका छन् । जबराको विरुद्ध विभिन्न ठाउँमा कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिदै आएका हुन् । देशका विभिन्न ठाउँमा धर्ना दिदै उनको राजिनामा माग गरिएको छ ।

यता न्यायालयमा इतिहासमै नदेखिएको अराजकता देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाको एकसूत्रीय मागका साथ वकीलहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले लगातार आन्दोलन गरिरहेको छ ।

कार्यकारीसँग मिलेर मन्त्रीदेखि संवैधानिक नियुक्तिसम्मका भागबण्डा लिएको, अदालतमा बिचौलियालाई प्रश्रय दिएर भ्रष्टाचार बढाएको, करोडौं रुपैयामा मुद्दा लिनेदिने र निर्णय गर्ने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप प्रधानन्यायाधीश राणामाथि बार नेतृत्वले लगातार लगाइरहेको छ ।

न्यायालय सुधारका लागि सहकर्मी न्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन लागु नगरेको जस्ता गुनासो राख्दै सर्वोच्चकै बाँकी न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशले ताकेको इजलाश बहिष्कार गर्दै आएका छन् । न्यायाधीशबाटै बेञ्च बहिष्कार गरेको पनि २२ दिनभन्दा बढी भैसक्यो ।

नागरिकको मुद्दा सुनुवाई हुन सकेका छैनन् भने न्यायिक अराजकताले समाजका अरु क्षेत्र पनि प्रताडित हुन थालिसकेको छ ।

तर, यति ठूलो न्यायिक संकटको हल खोज्ने विषयमा कार्यकारी निकाय सरकार र सत्ता सञ्चालनमा पटक पटक भाग लिने मुख्य दल र त्यसको नेतृत्व अनौठो मौनता साँधेर बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा न्यायालयको समस्याको समाधान त्यहीँबाट खोजिनुपर्ने भन्दै पन्छिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा प्रधानन्यायाधीश राणाले मात्रै होइन प्रतिनिधि सभा विघटनमा आफूलाई मुद्दा हराउने सबै न्यायाधीशलाई हटाउनुपर्ने तर्क गरिरहनुभएको छ ।

देउवाको तर्क आफू नफस्ने र उम्कने तथा ओलीको तर्क रीसईबी साँध्ने हदको देखिएको छ । देशमा राजनीतिक अराजकता, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको बिगबिगी त थियो नै यस्तै समस्यामा लपेटिएर बसेको न्यायालयको रोग पनि छताछुल्ल भएको छ । यस्तोमा दलीय नेतृत्वको मौनताले उनीहरुको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यसैबीच, आइतबार पनि सर्वोच्च गेटमा उभिएर वकीलका नेताहरुले न्यायालयमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाको कुनै भूमिका आफूहरुले नस्वीकार्ने चेतावनी दिँदै दलका नेताहरुलाई पनि सन्देश दिएका छन् ।

बारको आन्दोलन निष्क्रिय बनाउन राणाले पनि युवाहरुलाई उतारिरहँदा त्यहीँबाट सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकालाई मान्यता दिने कुनै पनि कदम स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।

उता जबराको राजीनामा माग गर्दै विराटनगरमा कानुन व्यवसायीहरूले धर्ना दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय समितिको आह्वानमा जिल्ला अदालत मोरङ र उच्च अदालत विराटनगरमा कानुन व्यवसायीहरू धर्नामा बसेका हुन्।

उता उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा कानुन व्यवसायीले धर्ना दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको आह्वानमा कानुन व्यवसायीले आइतबार बिहान ११ देखि १२ बजेसम्म धर्ना दिएर बारको आन्दोलनमा समर्थन जनाएका हुन्।