प्रधान्यायधीश जबराको मुद्धा पेचिलो बन्दै, राजिनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर

रञ्जित धमला:

काठमाडौं । प्रधान्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुद्धा पेचिलो बन्दै गएकोछ । प्रधान्यायधीशले मार्ग प्रशस्त गरेर राजीनामा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशहरुले निष्कर्ष निकाली सकेका छन् ।
यसरी न्यायलय विविादलमा मुछिनु न्यायलयमात्रै नभई राष्ट्र नै कमजोर हुनु हो । यस्ता प्रधानन्यायाधीशलाई न्यापालिकाको नेतृत्व गर्नु पनि उचित हुँदैन । न्यायलय पटक पटक विवादमा तानिदै आएको छ । न्यायालयप्रतिको विश्वास नै डगमगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, आफू विपक्षी रहेको मुद्दा १० महिनादेखि पेशीमा नचढाएको, ओली सरकारले असंवैधानिक बाटोबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबाट गरिएका संवैधानिक निकायका नियुक्तिमा भाग मागेकोु मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला संसदीय सुनुवाइ विना नियुक्त भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ गराएको, गोलाप्रथा वा कम्प्युटराइज्ड अटोमेसनबाट पेसी तोक्ने प्रणाली कार्यान्वयन नगरेकोलगायतका विवादमा उनी मुछिएका छन् ।

यति धेरै विवादमा मुछिँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन्। बरु महाअभियोगको सामना गर्ने तर राजीनामा गरेर नबाहिरिने उनको अडान छ। जबराकै कारण न्यायालयको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र जनआस्थामा गम्भीर चोट पुगेको भन्दै निकास दिन पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशले मात्रै होइन बाहालवाला सर्वोच्च अदालतकै १४ जना न्यायाधीशले राजिनामा माग गरेका छन्। तर, उक्त मागलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै न्यायाधीशसँगको कुराकानीकाक्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘म कसैले माग्दैमा राजीनामा दिन्नँ। संविधान र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आएको हुँ, बिदा हुनु परे सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बिदा हुन्छु।’
मंगलबार बिहान न्यायाधीशहरूको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक बाटोबाट आएको र संवैधानिक हिसाबले नै बाहिरिने बताएका थिए ।

यस्तै नेपाल बार एशोसिएसन सल्लाहकार समितिका सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा नदिए आन्दोलन गर्ने सुझाव दिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा उपस्थित ३७ मध्ये ३६ जनाले प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र राजीनामा नदिए सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा र क्रमशः देशभर आन्दोलन गर्नुपर्ने बार सल्लाहकार समिति सदस्यहरुको सुझाव छ ।

सल्लाहकारहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयको गरिमा बचाउन नसकेको, आफ्नै सहकर्मीको विश्वास जित्न नसकेको, न्यायिक विचलन बढेर गएको भन्दै उनले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । तर राजीनामा नदिए बारले दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव समेत आएको छ ।
यस्तै न्यायाधिशहरुको छलफलमा प्रधान्यायाधीश जबराले विवाद र प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफूले पनि राजीनामा दिने बताएका थिए । त्यसो त विवादमा तानिलएका सबैले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्दा झन राम्रो हुन्छ । न्यालयलाई यसरी विवादमा तानिदा सर्व साधारणले न्यायको दिप निभेको अुनुभव हुन्छ त्यसैले विवादित न्यायाधिश न्यायलयमा बस्नु उचित हुँदैन । न्यालयप्रति जनविश्वा गुम्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? यो सोच्न समेत नसकिने कुरो हो । विगतको इतिहास हेर्दा विवादमा आएका न्यायाधिशले राजिनामा दिएको नजिर पनि छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायधीश र सामूहिक छलफलका कारण इजलास प्रभावित भएको थियो । सोमबार पनि न्यायाधीशहरू इजलासमा नबसेर आपसी छलफलमा जुटेका थिए । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश जबराले १५ जना न्यायाधीशलाई ८ वटा इजलास तोकेका छन् । त्यसमध्ये ७ वटा संयुक्त इजलास तोकिएको छ भने नहकुल सुवेदीलाई एकल इजलास तोकिएको छ । यस विवादले गर्दा इजलास नचल्दा न्यायमाग्न आएका सर्वसाधरण थप पीडित बनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि उठेका प्रश्नहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै सोमबार १३ न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । मुद्धाको किनारा लाग्ला र न्यय पाउँला भनि आएका सर्वसाधारणलाई थप समस्यामा छन् ।