भूमिसम्बन्धी आयोग विघटनविरुद्धको रिटमा भएन सुनुवाइ

काठमाडौँ , ८ असोज । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी सो रिट निवेदनको पेसी तोकिएको थियो । तर निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगितका लागि माग गरेबमोजिम सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ ।

तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली लगायतले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गरेको थियो ।